fbpx

विखे-पाटलांना विकास आराखडा म्हणजे काय हे तरी समजते काय? : मुख्यमंत्री

मुंबई : विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विकास आराखडा म्हणजे काय हे तरी समजते काय, असा प्रश्न पडावा, असे अत्यंत बिनबुडाचे आरोप त्यांनी केले आहेत. त्यांनी केलेले आरोप एकतर सिद्ध करावेत, अथवा बिनशर्त माफी मागावी. असे न केल्यास त्यांच्याविरूद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला जाईल, असे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

विकास आराखडा प्रथमत: महापालिका मान्य करते. त्यानंतर त्यावर आक्षेप व हरकती मागविण्यात येतात. त्यानंतर तो मसुदा तीन सचिव व संचालक यांच्या त्रिस्तरीय समितीकडे जातो. त्यांच्या मान्यतेनंतर मसुदा सरकारकडे आल्यानंतर तो पुन्हा महापालिकेकडे जातो. त्यांच्याकडून आलेल्या शिफारशींना मान्यता देण्याचे काम केवळ सरकार करते. ही पूर्ण पध्दत अवलंबविण्यात आली आहे. अतिशय पारदर्शक पध्दतीने आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाचा संबंध जोडणे, हे पूर्णत: गैर आणि चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.

शासन स्तरावर केवळ १४ बदल प्रस्तावित झाले हे वास्तव आहे; आणि हे १४ बदलसुद्धा अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. त्यावर हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. गुणवत्तेच्या आधारवरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. जे २५०० बदल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सुचविले, त्यावरसुद्धा हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या होत्या असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे.

एसआरएला एफएसआयचे अधिकार हे झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन गतीने आणि आहे त्याच ठिकाणी करण्यासाठी करता यावे, यासाठी देण्यात आले आहेत. पूर्वी झोपडपट्टीधारकाला केवळ २७० चौ. फुटांचे घर मिळायचे, आता ते ३०० चौ. फुटांचे करण्यात आले आहे. झोपडपट्टीतील माणूस हा कायम लहान घरातच राहावा आणि त्याचे पुनर्वसन होऊच नये, असे विखे पाटलांना वाटते की काय, असा प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी विचारला आहे.

1 Comment

Click here to post a comment