अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांसाठी घातक ठरणार

uday samant

नचिकेत शिरुडे : महाराष्ट्रातील कोरोना विषाणूचा वाढत्या प्रादुर्भावामुळे विविध क्षेत्रांवर मोठा परिणाम झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रावर ही याचा फार दूरगामी परिणाम झाला असून गेल्या दोन महिन्यांपासून शाळा – कॉलेजेस बंद आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा भूगोलाचा पेपर रद्द करण्यात आला आहे. अंतर्गत गुणांकनाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत वर्ग करण्यात आले आहे.

८ मे रोजी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या ‘अंतिम वर्ष’ वगळता इतर सर्व वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या सेमिस्टर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयाची घोषणा केली. ह्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयातील अंतर्गत मूल्यांकनाच्या बळावर ‘ग्रेड सिस्टम’च्या मदतीने पुढच्या सेमिस्टरमध्ये वर्ग करण्याचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह होता. विविध शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी आणि विद्यार्थी संघटनांनी ह्या निर्णयाचे स्वागत केले होते.

परंतु १७ मे ला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र लिहून अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याची मुभा देण्याची मागणी केली आहे. ह्या पत्रात त्यांनी अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना ‘ग्रेड सिस्टम’च्या आधारावर पदवी वाटप करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून अंतर्गत मुल्यांकनाच्या आधारावर परीक्षण करून ह्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. राज्य शासनाची ही मागणी अत्यंत चुकीची आणि दुर्दैवी असून ह्या मागणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात प्रचंड नुकसान होणार आहे.

पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे पदवी वाटप केल्यास ह्या विद्यार्थ्यांवर ‘कोरोना पास आउट’चा शिक्का लागण्याची भीती असून यामुळे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी, व्यवसाय आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात याचा खूप मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो. विद्यार्थ्यांना सरसकट पदवी वाटप केली तर हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा बोजवारा उडणार आहे. हा निर्णय मेहनतीने शिक्षण घेणाऱ्या आणि उत्तम गुण मिळवणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेला एक अन्याय आहे.

केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठात अशा ‘कोरोना पासआउट’ असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावेळी गुणवत्तेच्या निकषांचा विचार करता अनेक अडचणी येणार आहेत. अंतर्गत गुणांकन व्यवस्था ही सदोष आहे. ह्यात गैरमार्गाचा अवलंब होण्याची शक्यता जास्त आहे. यामुळे ह्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेलच याची शाश्वती उरणार नसून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्य यामुळे अंधारात आले आहे.

उद्या ह्या ‘कोरोना पासआउट’ असलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळवताना ही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ह्या विद्यार्थ्यांच्या ग्रेडच्या आधारावर खाजगी क्षेत्र नोकरी देण्यास धजावणार नाही. इतर राज्यात परीक्षा घेण्यात येत असून त्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पदवीची गुणवत्ता जर आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पदवीच्या गुणवत्तेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना नोकरी तसे शिक्षणात प्रथम प्राधान्य मिळू शकते, यामुळे राज्यातील बेरोजगारीचा टक्का वाढण्याची शक्यता निर्माण होते आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात अशाप्रकारे पदवी वाटण्यात आली तर भविष्यात संकटाला आमंत्रण देण्याचा तो प्रकार असणार आहे.

८ मे रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यासाठी तयारी करायला देखील सुरुवात केली होती. नागपूर विद्यापीठाने जुलै महिन्यात परीक्षेच्या तारखा सुनिश्चित केल्या होत्या. अशावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रामुळे विद्यापीठ प्रशासनात आणि अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी, शिक्षणतज्ञांनी व महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी संघटनांनी ह्या मागणीला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची ही मागणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला लिहलेल्या आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की ८ ते १० लाख विद्यार्थ्यांची सध्याच्या विषाणूच्या प्रादुर्भावात परीक्षा घेण्यास राज्य सरकार असमर्थ आहे. एका बाजूने विचार करायला गेल्यास त्यांची मागणी राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता रास्त असली तरी विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने तितकीच आत्मघातकी आहे. राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यास सरकार अपयशी ठरल्याची कबुली उदयजी सामंत ह्या मागणीतून देत नाही ना? असा देखील तर्क लावला जाऊ शकतो.

एकीकडे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आणि आरोग्यमंत्री राजेशजी टोपेनी आपल्याला कोरोना सोबत रहायला तयार रहावं लागणार असल्याचे म्हटले असताना शिक्षण मंत्री उदयजी सामंत यांनी कोरोनाचा भीतीने अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणे फारच विरोधाभास निर्माण करणारे आहे.

जो बेघर हैं तूफां में, वो महज़ प्यादे हैं… संजयलाला रुलाओगे क्या ?

शहरी भागातून अनेक विद्यार्थी विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन आधीच आपल्या मूळगावी असल्याने पुन्हा शहरी भागात परत येऊन परीक्षा देण्याच्या बाबतीत जरी भयग्रस्त असले, तरी त्यांच्या परिक्षा न घेणे हा कुठल्याही प्रकारे ह्या समस्येवर उपाय ठरत नाही. अशावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर नियोजन करणे अपेक्षित आहे. परीक्षा एकदाच न घेता टप्प्या।टप्प्याने घेण्याचा अथवा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा पर्याय देखील खुला आहे. अशा सर्व प्रकारच्या पर्यायांवर विचार विनिमय करून, प्रशासकीय स्तरावर नियोजन करून परीक्षेसंदर्भातील निर्णय घेणे अपेक्षित असताना सरकारने परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना ग्रेड देऊन पास करण्याची मागणी करणे हे दुर्दैवी आहे.

आज भारतातील इतर राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे नियोजन सुरू असून काही ठिकाणी शाळा महाविद्यालये सुरू करून परीक्षा घेण्यास सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. सीबीएसईने देखील आपल्या दहावी बारावीच्या परीक्षांचे सुधारीत वेळापत्रक घोषित करून परीक्षा घेण्यासंदर्भात काही महत्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. अशावेळी सर्वत्र परीक्षेच्या अनुकूल निर्णय होत असताना महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणे, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदयजी सामंत यांनी आपल्या मागणीचा पुनर्विचार करणे खूप आवश्यक आहे.

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले ‘हे’ आवाहन