सरन्यायाधीशांच्या समर्थनार्थ वकील सरसावले, मुंबई उच्च न्यायालयाबाहेर सह्यांची मोहीम

टीम महाराष्ट्र देशा- न्यायव्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहार रोखण्यासाठी काँग्रेससह विरोधीपक्षांनी सरन्याायधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला आहे. यावरुन सध्या देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालेले असताना सरन्यायाधीशांच्या बाजूने मुंबई हायकोर्टातील वकील एकत्र आले आहे. सरन्याायधीश दीपक मिश्रा यांना वाचवण्यासाठी या वकीलांना हायकोर्टाच्या परिसरात बुधवारी सह्यांची मोहिम राबवली.

न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी याचिका दाखल करुन राजकीय पक्ष आणि त्यांच्याशी प्रेरित असलेले लोक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अशांवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला पाहिजे, या मागणीसह मुंबई उच्च न्यायालयातील काही वकिलांनी हायकोर्टाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया कापसे-तहिलरमानी यांना मंगळवारी एक पत्र लिहिलं आहे. तसंच या पत्राचं सुमोटो याचिकेत रुपांतर करावं, अशी मागणीही या पत्रातून करण्यात आली आहे.न्यायाधीश लोया प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात 51 वकिसांच्या शिष्टमंडळाने प्रभारी मुख्य न्यायामूर्तींना निवदेन सादर केलं.
या निवेदनातील प्रमुख मुद्दे –

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यापर्यंत राजकीय पक्षांची मजल गेल्याने याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.
  • देशाची प्रतिमा मलिन करण्यात काही वकील संघटनाही यात सामील होत असताना, उघड्या डोळ्यांनी पाहणं शक्य नसल्याची बाब या पत्रात प्रामुख्याने नमूद केली आहे.
  • जस्टिस लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी हायकोर्टाशी संबंधित न्यायमूर्ती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजीही या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांच्याकडे सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव आल्यानंतर त्यातील विविध त्रुटी दाखवत तो चुकीचा असल्याचे सांगत त्यांनी फेटाळला होता. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळण्याचा उपराष्ट्रपतींना अधिकार नाही, ते केवळ त्यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करु शकतात. महाभियोग प्रस्तावावर निकाल देण्याचा अधिकार यासंदर्भातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीलाच असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते.