मराठा आरक्षण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून निर्णय जाहीर करा : सुरेश धस

 टीम महाराष्ट्र देशा : महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे यावर कोर्टात प्रलंबित असलेले मराठा आरक्षणचे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात करण्यात यावे अशी मागणी भाजपचे विधान परिषद सदस्य सुरेश धस यांनी परळीत बोलताना केली. सुरेश धस यांनी परळीत मराठा आंदोलकांसोबत भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर आरक्षणाविषयी प्रलंबित प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावे अशी मागणी यावेळी केली.

मागील आठ दिवसांपासून परळीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन चालू आहे. इतर प्रकरणाप्रमाणे मराठा आरक्षणाविषयी प्रलंबित प्रकरणही  फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावी तसेच या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्यात यावा, असे मत यावेळी धस यांनी व्यक्त केले.

“महाराष्ट्रात मराठा समाज हा ३२ टक्के आहे. सध्या या समाजात प्रचंड चीड आहे. मराठा तरुण आक्रमक झाला आहे. समाज मन हाललं आहे. त्यामुळे हा विषय संवेदनशील बनला आहे. ज्याप्रमाणे इतर संवेदनशील विषयांवर जसा फास्ट ट्रॅक कोर्टामार्फत तातडीने मार्ग काढला जातो, त्याचप्रमाणे हे प्रकरणदेखिल फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा. जो काही निकाल येईल तो तातडीने येईल. सरकारने याआधी अडीज हजार पानांचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले आहे. ते देखील ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावेत. ज्यामुळे सरकारची भूमिका सर्वांसमोर येईल”, असं धस म्हणाले.

सुरेश धसांचा जबरा फॅन, धस आमदार झाल्यावरच कपडे घालणार

मराठा आरक्षण : सोनईमध्ये तीन दिवसांपासून ठिय्या !

काय आहेत नेमक्या मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या

  • मराठा समाजाला त्वरीत आरक्षण द्यावे.
  • मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कातील ५० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा.
  • राज्य सरकारच्या नोकर भरतीत मराठयांसाठी घोषित केलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेश काढून त्यांचे त्वरीत कायद्यात रूपांतरण करावे.
  • आण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेतंर्गत कर्ज देण्यासाठी बँकांना सक्तीचे आदेश द्यावेत.
  • मौजे कोपर्डी ता. कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
  • अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
  • आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.