‘आधार’ सक्तीला ३० सप्टेंबरवरून ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

'आधार'ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी

वेबटीम : ‘आधार’ सक्तीसाठी ३० सप्टेंबरवरुन ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. या प्रकरणाची तीन सदस्याच्या घटनापीठाऐवजी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी घ्यावी अशी विनंतीही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली आहे.

व्यक्तिगत गोपनीयता हा घटनात्मक मूलभूत हक्क असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात दिला होता या पार्श्वभूमीवर सुप्रीमकोर्टामध्ये बुधवारी आधार सक्तीच्या निर्णयावर सुनावणी झाली . ३१ डिसेंबरपर्यंत आधार सक्तीसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले आहे. अटर्नी जनरल के के वेणू यांनी तीन सदस्यांच्या घटनापीठाऐवजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती सुप्रीम कोर्टात केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर सुप्रीम कोर्टाने ‘आधार’ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. आधार सक्तीविरोधात याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने या निकालाचा विचार करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने सरकारी अनुदान आपल्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आधार कार्डाला वैधानिक दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक एप्रिलमध्ये मांडले होते. केंद्र सरकारने हे विधेयक अर्थ विधेयक म्हणून मांडले होते आणि मंजूर करून घेतले होते . काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती.