लाल किल्ल्यावर दालमिया ‘बादशहा’, किल्ला दत्तक देण्यावरुन वाद!

टीम महाराष्ट्र देशा- देशातील महत्वाच्या ऐतिहासिक इमारतींपैकी एक असलेला ‘लाल किल्ला’ दालमिया भारत ग्रुपला दत्तक देण्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाने जोरदार टीका केली आहे. लाल किल्ला दालमिया ग्रुपला दिल्यानंतर भाजपा सरकार आता पुढची कोणती ऐतिहासिक इमारत खासगी कंपनीला भाडेतत्वावर देणार आहे असा सवाल काँग्रेसने टि्वट करुन विचारला आहे.

दिल्लीत १७व्या शतकात लाल किल्ला उभारला होता. त्यानंतर स्वातंत्र्यापर्यंत आणि स्वातंत्र्यानंतरही अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार लाल किल्ला ठरला आहे. केंद्र सरकारने २०१७मध्ये ‘अ‍ॅडॉप्ट ए हेरिटेज’ ही योजना सुरू केली आहे. ऐतिहासिक वास्तू खासगी कंपनीने किंवा संस्थांनी दत्तक घेऊन तेथे सोयी-सुविधा पुरवायच्या, अशी ही योजना आहे. परंतु दत्तक घेतलेल्या वास्तूचे ऐतिहासिक महत्त्व राखले जाईल का? हा प्रश्न कायम असतानाच केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालय, पुरातत्व खाते आणि दालमिया भारत ग्रुप यांच्यात ९ एप्रिलला करार झाला. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी लाल किल्ला दालमिया ग्रुपच्या ताब्यात असेल. त्याबदल्यात केंद्र सरकारला २५ कोटी रुपये दालमिया ग्रुपकडून मिळणार आहेत.

दरम्यान सांस्कृतिक खात्याचे राज्यमंत्री महेश शर्मा यांनी या करारामागे नफेखोरीचा कोणताही उद्देश नसल्याचे म्हटले आहे. १७ व्या शतकातील या मुघलकालीन इमारतीमध्ये पर्यटकांना ज्या सुविधा दिल्या जातात त्यामध्ये अधिक सुधारणा करण्याची जबाबदारी दालमिया ग्रुपवर असेल. मागच्यावर्षी जागतिक पर्यटन दिनी राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या एका योजनेची घोषणा केली होती. स्मारकाच्या सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने देण्यासाठी ज्यांना कोणाला योगदान द्यायचे असेल त्यांनी पुढे यावे असे जाहीर करण्यात आले होते. त्याच योजनेतंर्गत दालमिया समूहाकडे लाल किल्ल्यातील काही सेवा देण्यात आल्या आहेत असे शर्मा म्हणाले.

ऐतिहासिक लाल किल्ल्याचे पाच वर्षांसाठी खासगीकरणच असणार आहे. त्यामुळे ‘सुविधा पुरविणार तर पैसे वसूल करणार’ या न्यायाने दालमिया ग्रुपकडून महागडे तिकीट लावून पर्यटकांकडून पैसे वसूल केले जाण्याची शक्यता आहे.