गाय जाते जिवानिशी मारणारा म्हणतो कमळास मते द्या: शिवसेना

टीम महाराष्ट्र देशा: देशभरात गोहत्या बंदी कायाद्याचा नोटबंदी आणि जीएसटीप्रमाणे बोजवारा उडाला आहे. स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारे भाजप सरकार एका राज्यात वेगळा आणि दुसऱ्या राज्यात वेगळा कायदा बनवते. तर दुसरीकडे त्रिपुरात भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवल्यावर हिंदुत्ववादी सुनील देवधर सांगतात त्रिपुरात गोमांस खाण्यावर व गाई मारणाऱ्यांवर बंदी नाही. खुशाल गोमांस खा व भाजपला मते द्या. त्यामुळे गाय जाते जिवानिशी मारणारा म्हणतो कमळास मते द्या! असा हा प्रकार सुरु असल्याची खरमरीत टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असणाऱ्या दैनिक सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. देशभरात गो हत्याबंदी आणि त्याच्या नावावर उडालेल्या हिंसाचाराचा समाचार सामनामधून घेण्यात आला आहे.

काय आहे आजच्या अग्रलेखात

गाय किंवा गोवंश हे शेतकऱ्यांच्या अर्थशास्त्राचे प्रतीक आहे. भाकड गाई व भाकड बैलांचे काय करायचे हा प्रश्न शेतकऱ्याला सतावत असतो व अशा भाकड गाई-बैलांचे पांजरपोळ पोसणे अर्थशास्त्राच्या विरुद्ध आहे. भाकड गाई-बैल पोसण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यास अनुदान द्यावे व मगच गोरक्षेचा कठोर कायदा बनवावा. मात्र गोमातेचे रक्षण संपूर्ण देशात व्हावे. गोवा, ईशान्येकडील राज्यांत गाई मारणाऱ्यांना ‘सत्ता’ व इतरत्र मात्र गाईंना मारणाऱ्यांना मारले म्हणून फाशी व जन्मठेपा. हे काही समान नागरी कायद्याचे लक्षण नाही व हिंदुत्वाचे तर नाहीच नाही. गोवंश हत्येचा नोटाबंदीप्रमाणे बोजवारा उडाला तो असा.

आपल्या देशात कायदा म्हणजे एक मजा होऊन बसला आहे. समान नागरी कायद्याचे घोंगडे हे भिजत पडलेलेच आहे. तसे पाहिले तर राममंदिर हेसुद्धा कायद्याने निर्माण होऊ शकते. न्यायालयात अयोध्येतील जमिनीचा वाद चिवडत बसण्यापेक्षा सरकारने राष्ट्रपतींच्या सहीने राममंदिर निर्माणाचा एक अध्यादेश जारी करावा व तत्काळ मंदिर उभारणीचे कार्य सुरू करावे, पण गोटय़ा किंवा लगोरीचा खेळ करावा तसा कायद्याचा खेळखंडोबा सुरू आहे. गोवंश हत्याबंदीबाबतही तसेच घडताना दिसत आहे. गोमांस वाहतुकीवरून एकाची हत्या केल्याप्रकरणी गोरक्षा समिती सदस्यांसह ११ जणांना झारखंडमधील ‘फास्ट ट्रक’ कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यामुळे गोरक्षेची दुकानदारी किंवा ठेकेदारी करणाऱ्यांना (हा शब्द आमचा नसून माननीय पंतप्रधानांचा आहे) जरब बसेल अशी अपेक्षा आहे. झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाची राजवट आहे व मुख्यमंत्री रघुवरदास हे स्वतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शिलेदार आहेत. त्यामुळे या खटल्यास महत्त्व प्राप्त झाले. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य देशात किंवा राज्या-राज्यात आल्यापासून तथाकथित गोरक्षकांनी हैदोस घातला होता. त्यांना गाईंचे रक्षण करायचे होते व त्यासाठी ते जिवंत माणसांचे बळी घेऊ लागले. गोमाता हा श्रद्धेचाच विषय आहे, पण त्या श्रद्धेसाठी ज्यांनी इतरांचे बळी घेतले व त्याबद्दल ज्यांना आता न्यायालयाने आयुष्यभरासाठी तुरुंगवासाच्या शिक्षा ठोठावल्या त्यांनी काय मिळवले? गोरक्षेच्या उन्मादाचे हे बळी ठरले आहेत. दिल्लीत हिंदुत्ववाद्यांचे सरकार आले आहे

या भ्रमातून बरेचजण आता बाहेर आले असतील. गोरक्षेसंदर्भात केंद्राने आपली भूमिका जाहीर करावी व रस्त्यावरचा गोरक्षा उन्माद थांबवावा असे आम्ही अनेकदा सांगितले. गोरक्षा हा भाजपचा राजकीय अजेंडा असेल तर त्यांनी त्यासाठी एक समान कायदा बनवावा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरू करावी, पण तसे झाले नाही व भाजपशासित राज्यांनी आपापल्या मनाप्रमाणे वेगवेगळे कायदे करून गोंधळ उडवला. गोवंश हत्या करणाऱ्यांना कोणी फाशी तर कोणी जन्मठेपेची शिक्षा अशी तरतूद केली. कुठे पाच-दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद झाली व त्यानुसार झारखंडमध्ये ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. हे आरोपी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते असतील व भारतीय जनता पक्षाच्या छुप्या अजेंडय़ानुसार त्यांनी काम केले असेल तर या तरुणांचे जीवन आता उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यांची कुटुंबे उघडय़ावर पडली आहेत. भाजप सरकारने हात वर केले असेच आता म्हणावे लागेल. हिंदुत्ववादी मोदी सरकारमध्ये गोमांस खाणारे मंत्री आहेत. म्हणजे गाय मारणे हा गुन्हा, गाईला ज्यांनी मारले त्यांना मारणे हा जघन्य अपराध, पण गाईचे मांस खाणे हा गुन्हा नाही, असे हे त्रांगडे भाजप राजवटीत होऊन बसले आहे. त्रिपुरात भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवला व आता हिंदुत्ववादी सुनील देवधर यांनी असे जाहीर केले की, त्रिपुरात गोमांस खाण्यावर व गाई मारणाऱ्यांवर बंदी नाही. खुशाल गोमांस खा व भाजपला मते द्या. गाय जाते जिवानिशी मारणारा म्हणतो कमळास मते द्या! असा हा प्रकार आहे.

ईशान्येकडील राज्यांत गाय कापायला व खायला बंदी नाही. तेथे आता भाजपने विजय मिळवला आहे. गोव्यातही मुबलक गोमांस मिळत आहे. मग रोज टनावारी गोमांस मिळत असताना गोरक्षेचे नक्की काय झाले हा एक प्रश्नच आहे. गोहत्येचाही नोटाबंदी अथवा काळय़ा पैशांप्रमाणे फजितवाडाच झाला आहे का, याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. सरकार एकीकडे अयोध्येत प्रभू रामचंद्रांचे भव्य मंदिर बांधणारच असे ‘च’वर जोर देऊन सांगते आणि त्याचवेळी बाबरी मशीद खटल्यातील आपल्या नेत्यांवरील खटलेही सुरू राहतील असे पाहते. बाबरीचा ढाचा त्यावेळी उद्ध्वस्त केला नसता तर आज जे रामलल्लांचे छोटे का होईना, पण मंदिर तेथे आहे ते दिसले असते का? भव्य राममंदिर निर्माणाच्या बाता सत्ताधाऱ्यांना करता आल्या असत्या का? असाच उफराटा प्रकार गोरक्षा आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याबाबत सुरू आहे. गाय हा उपयुक्त पशू आहे की देवता, माता आहे यावर चर्चा सुरूच असतात, पण गाय किंवा गोवंश हे शेतकऱ्यांच्या अर्थशास्त्राचे प्रतीक आहे. भाकड गाई व भाकड बैलांचे काय करायचे हा प्रश्न शेतकऱ्याला सतावत असतो व अशा भाकड गाई-बैलांचे पांजरपोळ पोसणे अर्थशास्त्राच्या विरुद्ध आहे. भाकड गाई-बैल पोसण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यास अनुदान द्यावे व मगच गोरक्षेचा कठोर कायदा बनवावा. मात्र गोमातेचे रक्षण संपूर्ण देशात व्हावे. गोवा, ईशान्येकडील राज्यांत गाई मारणाऱ्यांना ‘सत्ता’ व इतरत्र मात्र गाईंना मारणाऱ्यांना मारले म्हणून फाशी व जन्मठेपा. हे काही समान नागरी कायद्याचे लक्षण नाही व हिंदुत्वाचे तर नाहीच नाही. गोवंश हत्येचा नोटाबंदीप्रमाणे बोजवारा उडाला तो असा.