“नोटाबंदीनंतर ज्या उंदीरमामांनी उद्धट भाषा वापरली त्यांनी जनतेची व देशाची माफी मागावी”

सामनामधून मोदी सरकारवर खरमरीत टीका

काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी तसेच दहशतवाद्यांना होणारी फंडिंग रोखण्यासाठी नोटबंदी करण्यात आल्याच मोदी सरकारकडून सांगण्यात आल, नोटबंदीने देशात असणारा काळा पैसा बाहेर आल्याच सांगत सरकारने स्वत;च आपली पाट थोपटून घेतली, मात्र आता आरबीआयने जाहीर केलेल्या आकडेवारीने सरकारवर चारी बाजूने चांगलीच टीका होत आहे. आरबीआयच्या आकडेवारी नुसार ९९ टक्के जुण्या पाचशे आणि हजारांच्या नोटा बँकेत जमा झाल्या आहेत. या नोटबंदीतून आरबीआयला १६ हजार कोटी मिळाले तर नवीन नोटा छापण्यासाठी तब्बल २१ हजार कोटींचा खर्च आला.

आता शिवसेनेचं मुखपत्र असणाऱ्या सामनामधून मोदी सरकारच्या नोटबंदीचा चांगलाच समाचार घेण्यात आला आहे. “नोटबंदी जाहीर झाल्यानंतर त्याला विरोध केल्याने आम्ही देशद्रोही ठरवले गेलो. मात्र, राष्ट्रहित व जनहित फक्त आपल्यालाच कळते असे राज्यकर्त्या पक्षांना नेहमीच वाटत असते. तो त्यांच्या मानसिक अवस्थेचा भ्रम असतो” म्हणत सामनातून टीका करण्यात आली आहे.

नेमक काय लिहीलय सामनामध्ये ?
‘नोटाबंदी’नंतर ज्या उंदीरमामांनी उद्धट भाषा वापरली त्यांनी जनतेची व देशाची माफीच मागायला हवी. नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे ‘बोलणे फोल गेले आणि डोलणे वाया गेले’ असा ठरला आहे. काळय़ापैशांमुळे देश तुंबला आहे असे सांगणाऱयांना आता दिसले असेल, जनता प्रामाणिक आहे व राज्यकर्त्यांच्याच तोंडाचे गटार फुटले आहे.

बोलणे फोल गेले आणि डोलणे वाया गेले अशी मोदी सरकारच्या ध्येयवादी घोषणांची सध्या स्थिती झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीसंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून ते पाहिल्यावर नोटाबंदीवरून केंद्र सरकारचे डोलणे आणि बोलणे किती बनावट होते ते दिसून येते. बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या आहेत. केवळ एक टक्का नोटा जमा झालेल्या नाहीत. या ज्या एक टक्का नोटा परत आल्या नाहीत ते काळे धन नसावे. सामान्य, मध्यमवर्गीयांना रांगा लावून वैताग आला, वेळ अपुरा पडला किंवा काहींच्या अज्ञानामुळे किमान अर्धा टक्का नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा होऊ शकल्या नाहीत. म्हणजे सरकारला नोटाबंदीच्या बाबतीत डोंगर पोखरून उंदीर काय, तर झुरळही बाहेर काढता आलेले नाही. १६ हजार कोटींच्या नोटा परत आल्या नाहीत, पण नवीन नोटा छापण्यात काही हजार कोटींचा खर्च झाला.

पुन्हा या आकडय़ांमध्येही तफावत आहेच. नवीन नोटा छापण्यास २१ हजार कोटींचा खर्च झाला असा आरोप माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे, तर रिझर्व्ह बँकेच्या दाव्यानुसार ७ हजार ९६५ कोटींचा खर्च नव्या नोटांवर झाला. चिदंबरम यांचा आरोप खोटा की रिझर्व्ह बँकेचा दावा खरा ही गोष्ट बाजूला ठेवली तरी लोकप्रियता व जाहिरातबाजीच्या अक्कलखाती काही हजार कोटींचा खुर्दा उडाला आहे, हे सत्य कसे बदलणार? एक वर्षापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद केल्या तेव्हा हा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक निर्णय असल्याचे ढोल वाजवून घेण्यात आले. आता दडपलेला काळा पैसा सटासट बाहेर पडेल व देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि रेसच्या घोडय़ासारखी वेगवान होईल असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र उलटेच झाले. अर्थव्यवस्थेचा खळखळता प्रवाह थांबून त्याचे डबके झाले. महागाई वाढली व अनेक उद्योगांवर