औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाला महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

औरंगाबाद- 30 वर्षांपासून शहरातील कचरा नारेगाव येथे टाकण्यात येत होता. येथे कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात खंडपीठाने 2003 मध्येच आदेश दिले होते, परंतु त्याचे पालन न करता त्या ठिकाणी सातत्याने कचरा टाकण्यात आला. येथे 22 लाख टन कचरा साठला असून, यामुळे पाणी, हवा प्रदूषित झाल्यामुळे  नागरिकांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागते आहे. या विरोधात ग्रामपंचायत मांडकी, गोपालपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देत खंडपीठाने नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास कायमस्वरूपी मनाईसह विविध आदेश पारित केले होते. परंतु औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाला महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे .

आज झालेल्या सुनावणीत नारेगाव-मांडकी येथे असलेल्या कचर्‍याच्या निर्मूलनासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल करून, कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आसून येथील कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याकरिता महापालिका बांधील असून, हा प्रकल्प उभारण्याकरिता काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे काही दिवस नारेगाव येथे प्रक्रियाकरिता कचरा नेण्यास परवानगी देण्यात यावी असे महापालिकेच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले. यावर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत भूषण यांनी काम पहिले.  व मूळ याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल डख काम पाहात आहेत. यावर न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्यासमोर 19 मार्चला सुनावणी होणार आहे.