राज्य शासनाच्या मनोधैर्य योजनेला कोरोनाचा फटका; ‘एवढी’ प्रकरणे प्रलंबित!

औरंगाबाद : महिलांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी कडक कायदे झालेत. मात्र त्यानंतरही पीडित तरुणी अथवा महिला त्या मानसिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी, तिच्यात उमेद जागवण्यासाठी राज्य शासनाने मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पीडितांना दहा लाख रूपयांपर्यंतचा मदतनिधी देण्याची तरतूद आहे. मात्र मागील चौदा महिन्यांपासून या योजनेला कोरोनाचा फटका बसला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात आतापर्यंत २१० प्रकरणे निकाली निघाली असून कोरोनामुळे १३१ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.

अलीकडच्या काळात राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात महिला व तरुणींसह चिमुकलींवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या घटनांच्या अनुषंगाने पीडित महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आर्थिक साहाय्य दिले जाते. ११ फेब्रुवारी २०११ पासून मदतनिधी मिळतो. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने अत्याचाराने पीडित, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी २ ऑक्टोबर २०१३ पासून मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. १ ऑगस्ट २०१७ रोजी या योजनेत सुधारणा करण्यात आली.

सुधारित नवीन मनोधैर्य योजना याच नावाने मदतनिधी मोहीम सुरू राहिली. या योजनेअंतर्गत पीडितांना १० लाख रुपयांपर्यंतचा मदतनिधी देण्याची तरतूद आहे. शासन निर्णयानुसार जिल्हा व विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे पिडितांना मदत करण्यासाठी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यानुसार या मंडळांची बैठक होत असते, मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्ह्यात ६ मार्च रोजी या मंडळाची शेटवटची बैठक झाली. त्यानंतर कोरोनाचा कहर सुरु झाला. परिणामी सध्या घडीला १३१ प्रकरण प्रलंबित आहेत, अशी माहिती जिल्हा व विधी प्राधिकरण कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP