कोरोनामुळे उद्धव ठाकरे सरकारचे भवितव्य टांगणीला ; वाचा ‘काय’ आहे प्रकरण

टीम महाराष्ट्र देशा : २०१९ साली म्हणजे मागच्यावर्षी महाराष्ट्रात राज्य विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी निवडणुका पार पडल्या.या निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. म्हणजेच कोणत्याही पक्षाला १४४+ जागा मिळू शकल्या नाही. भाजपच्या १०३ जागा निवडून आल्या असल्या तरी त्यांना कुणाला तरी सोबत घेत सत्ता स्थापन करावी लागणार होती.

भाजपला ४२ आमदारांची जुळवाजुळव करणं हे शक्य नव्हतं. जास्तीत जास्त २० – २५ अपक्ष आणि इतर छोटे मोठे पक्ष गळाला लागले असते. त्यामुळे ५६ जागा मिळवलेला दुसरा सगळ्यात मोठा पक्ष शिवसेना, ५४ जागा मिळवणारा शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा ४४ जागा मिळवत आपली प्रतिमा राखणारा काँग्रेस पक्ष यांच्यापैकी कोणालातरी सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करावी लागणार होती.

काँग्रेस,राष्ट्रवादी सोबत येणं शक्य नव्हतं.परिणामी आपला नैसर्गिक सोबती शिवसेना सोबत येईल अशी सत्तेत मश्गूल असणाऱ्या भाजपला वाटतं होतं. त्यामुळे भाजपचे महाराष्ट्रातले नेतेच काय तर दिल्लीतील नेते सुद्धा छातीठोक सांगत होते,की सरकार आमचेच येईल आणि देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील. पण काहीही झालं तरी भाजपचा वारू चौफेर उधळू द्यायचा नाही आणि हे वादळ रोखायचच.असा मनसुबा घेऊच राजकारणाचे चाणक्य शरद पवार मैदानात उतरले होते.

त्याच बरोबर २०१४ ते २०१९ या काळात भाजपने आपल्याला दिलेल्या दुय्यम वागणुकीचा राग शिवसेना नेत्यांच्या मनात होताच. काँग्रेसचा तर काही प्रश्न नव्हताच. त्यातून एक नवी आघाडी आकारास येऊ लागली ‘महाविकास आघाडी’.  माध्यमांना शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सांभाळले तर शरद पवारांनी सोनिया गांधीना आणि इतर नेत्यांना व्यवस्थित समजावून वाटाघाटी केल्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत येईल अशी तयारी केली.

याला विरोधकांकडून छेद देण्याचा प्रयत्न केला गेला.अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहाटेच्या शपथ विधी आणि ते सगळं वातावरण पाहता आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली असे वाटत असतानाच शरद पवारांनी पुन्हा आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावत आपल्या सगळ्याच नेत्यांना परत आणले.

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याचे १९ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. आमदार म्हणून निवडून न येता मुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे गरजेचे असते. विधानसभा किंवा विधान परिषदेमधून त्यांना निवडून यावे लागते. त्यामुळे २८ नोव्हेंबर २०१९ पासून ६ महिने म्हणजेच २८ मे २०२० रोजी सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात येते आहे. २४ एप्रिल २०२० रोजी विधानपरिषदेतील ८ जागा रिक्त होत आहेत. या जागांवर निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रम अद्याप जाहीर केला नसल्याने निर्धारित वेळेत निवडणुका पार पडणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.

राज्यातील काही सदस्यांची सहा वर्ष सदस्यत्वाची मुदत संपत आली आहे. त्यामुळे त्यांचे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर व्हायला पाहिजे होता. परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अद्याप याबाबत कुठलाही कार्यक्रम जाहीर न केल्याने उद्धव ठाकरेंच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह आहे.

उद्धव ठाकरे हे मुदतीत आमदार झाले नाही तर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. असे झाल्यास संपूर्ण मंत्रीमंडळ बरखास्त होईल. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी ठाकरे राजीनामा देऊन पुन्हा सत्तास्थापनेचा दावा करून करू शकतील. तसेच त्यांना आमदार होण्यासाठी पुन्हा सहा महिने मुदत देखील मिळू शकते.

मात्र अशा प्रकारची संधी आधीच टिकेचे धनी ठरलेले राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ही पत्करणार का, याबाबत शंका व्यक्त होते. त्याचबरोबर मध्यप्रदेशात सत्तेत असणारे सरकार पाडून त्याजागी आपला मुख्यमंत्री करणारा भाजप महाराष्ट्रात सहजा – सहजी उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ देईल काय यावर सुद्धा शंका आहे. त्यामुळे शेवटी हेच म्हणावे लागेल की ‘ कोरोना ‘ मुळे उद्धव ठाकरे सरकारचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

विधान परिषदेतील २२ आमदारांचा कार्यकाल २०२० मध्ये संपुष्टात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा सदस्यांमधून निर्वाचित होणाऱ्या व सुरक्षित अशा केवळ ८ जागा आहेत ज्या एप्रिलमध्ये रिक्त होत आहेत. यामध्ये पृथ्वीराज देशमुख, अरुण अडसड, स्मिता वाघ, नीलम गोऱ्हे, हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, किरण पावसकर, हरिसिंग राठोड यांचा समावेश आहे.

कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले उद्धव ठाकरे आठवे मुख्यमंत्री ठरले आहेत.

त्याचबरोबर इतर मुख्यमंत्र्यांपेक्षा उद्धव ठाकरे यांचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे, इतर सातजण पूर्वी विधिमंडळ किंवा संसदेचे सदस्य राहिलेले होते. परंतु उद्धव ठाकरे यांनी मात्र यापूर्वी कोणतीही निवडणूक लढविलेली नाही. राज्य घटनेनुसार विधिमंडळाची सदस्य नसलेल्या व्यक्तिस मुख्यमंत्री होता येते. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक असते.

विधिमंडळाचे सदस्य नसूनही याआधी महाराष्ट्रात झालेले सात मुख्यमंत्री पुढीलप्रमाणे आहेत. बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले, वसंतदादा पाटील, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर,शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुशिलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण आणि आता उद्धव ठाकरे यांचा समावेश आहे.

हेही पहा –