औरंगाबाद : महापालिकेचा गाजलेला टीडीआर घोटाळा आता शासनस्तरावरूनच दडविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे समोर आले आहे. टीडीआरच्या एकूण २२१ प्रकरणांमधील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी स्थानिक आमदारांनी केली होती. मात्र आता कारवाईऐवजी या प्रकरणांमधील त्रुटींची त्वरीत पुर्तता करुन घेण्याचे आदेश निघाल्याने आश्यर्च व्यक्त केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे स्थानिक नेते राजेंद्र दाते पाटील यांनी या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.
पालिकेत २००८ ते २०१७ या कालावधीत दिलेल्या टीडीआर प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्यामुळे राज्य सरकारनेच याबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगररचना सहसंचालक न.रा. कावळे यांनी या २२१ प्रकरणांची चौकशी करुन त्याचा अहवाल शासनाकडे ऑगस्ट २०१९ मध्ये सादर केला. या अहवालात सर्वसाधारण गंभीर, गंभीर व अतिगंभीर अशा ३ गटांमध्ये सर्व टीडीआर प्रकरणांच्या अनियमिततेची विभागणी केली होती. या अहवालावर संंबंधित प्रकरणांतील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र अजूनही कारवाई झालेली नाही.
दोषींना शासनच पाठीशी घालत आहे
शासनाची कृती ही बेकायदेशीर असून घोटाळे करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणारी आहे. तसेच बोगस टीडीआरचा वापर करुन शासनाच्या विविध नियमांचा व कायद्यांचा भंगही करणारी आहे. त्यामुळे या टीडीआर प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. – राजेंद्र दाते पाटील
महत्वाच्या बातम्या
- धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप : अतुल भातखळकर यांचा पुन्हा एकदा शिवसेनेवर निशाणा
- पहिल्या टप्प्यातील प्रत्यक्ष लसीकरणासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण
- हनुमा विहारीचे भाजप खासदाराला सणसणीत प्रत्युत्तर
- ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आठवडे बाजार मतदानाच्या दिवशी भरविण्यास मनाई
- कोरोनाचे संकट दूर होऊ दे…सोलापूरचे वैभव पुन्हा येऊ दे; भरणे यांचे सिद्धरामेश्वरांकडे साकडे
