‘आ.रवी राणा यांच्या अपात्रतेची कारवाई पूर्ण करा’, हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

नागपूर : बडनेऱ्याचे अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कारवाई सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले. विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी अवाजवी खर्च केल्याप्रकरणी सुनील खराटे यांच्यासह स्थानिक मतदारांनी त्यांच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता निवडणूक आयोग त्यांना अपात्र ठवरण्याची कारवाई करणार आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ऑक्टोबर-२०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करून विजय मिळवला.

भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून दिली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे संबंधित समितीला आढळून आले. त्यानंतर, अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी याविषयी भारतीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला. परंतु, या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अनुसार पुढे काहीच प्रगती झाली नाही. ही कारवाई निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी, याकरिता १ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या निवेदनाचीही आयोगाने दखल घेतली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आमदार राणा यांना उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली होती. सोमवारी अपात्रतेची ही कारवाई दोन आठवड्यांपूर्वीच सुरू केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिली. आमदार राणा यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने निवडणूक आयोगाला अपात्रतेची कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, आमदार राणा यांनी वीस दिवसांमध्ये उत्तर सादर न केल्यास सहा महिन्यांत कारवाई पूर्ण करा, असेही आदेशात नमूद केले.

महत्त्वाच्या बातम्या