रद्द झालेल्या सिंचन विहिरी पूर्ण करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यवतमाळ जिल्हा आढावा बैठक

नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे 16 हजार सिंचन विहिरींचे बांधकाम अपेक्षित होते. यापैकी आठ हजार विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित रद्द झालेल्या विहिरींना पुन्हा मंजुरी देऊन त्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आज विधानभवन येथे यवतमाळ जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, यवतमाळचे पालकमंत्री मदन येरावार, सहपालकमंत्री संजय राठोड, आमदार सर्वश्री ख्वाजा बेग, डॉ. तानाजी सावंत, मनोहर नाईक, राजेंद्र नजरधने, डॉ. अशोक उईके, राजू तोडसाम, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रकल्पांतर्गत सिंचनाखाली क्षेत्र आणण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील विहिरींद्वारे सिंचन करण्यास वाव आहे. यासाठी 150 मीटरची मर्यादा सोडून सर्व निकष शिथील करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात विविध योजनांमधून 16 हजार विहिरी मंजूर करण्यात आल्यात. मात्र यातील आठ हजार विहिरी पूर्णत्वास न आल्यामुळे रद्द करण्यात आल्या. या विहिरींसाठी पुन्हा मान्यता घेऊन त्या पूर्ण कराव्यात. शेतकरी त्या पूर्ण करीत नसल्यास इच्छुक शेतकऱ्यांना त्या देण्यात येऊन दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबतच राज्याच्या शबरी, रमाई, कोलाम आदी घरकुल योजनांची गती वाढवावी. तसेच पोलिस गृहनिर्माण व नवीन पोलिस ठाण्याबाबत गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल. यात प्रामुख्याने जिल्ह्यातील सर्व गृह प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील शासकीय आणि ई-क्लास जमिनीवरील अतिक्रमीत घरांचे झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यांतर्गत पुनर्वसन करून विकास नियमावलीप्रमाणे पट्टे देण्यात यावे. याठिकाणी रस्ते आणि खुल्या जागेच्या नियमाचे पालन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी दिल्या.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मागेल त्याला शेततळे, धडक विहिरी, जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, समृद्धी महामार्ग, जलसिंचन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, कृषिपंप वीज जोडणी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, पीक कर्ज आढावा, पीक विमा योजना, राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आदींचा आढावा घेतला.

बेरोजगारांना सुवर्णसंधी राज्यात होणार मेगाभरती

दूध भुकटीच्या निर्यातीवर 10 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे