कोचिंग क्लासेस संचालक संघटनेने दिला आंदोलनाचा इशारा

Coaching classes directors warn of protest movement

ठाणे : शासनाच्या शैक्षणिक विभागाच्या वतीने खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता कायदा करण्याचे ठरविले आहे. त्याबाबतचा कच्चा मसुदा देखिल तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा हुकुमशाही स्वरुपाचा असुन ठाण्यातील कोचिंग क्लासेस संचालक संघटनेच्या वतीने विरोध व्यक्त करीत ह्या कायद्यात सुधारणा न केल्यास आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा आज एका पत्रकार परिषदेत देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शैक्षणिक विभागाने शिक्षण आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

ह्या समितीच्या माध्यमातुन खाजगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच त्याबाबतचा कच्चा मसुदा देखील करण्यात आला आहे. हा मसुदा केवळ नामांकित कोचिंग क्लासेस यांच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप देखील संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील इतर सर्व सर्वसामान्य तळागाळातील कोचिंग क्लासेस संचालकांचे मत विचारात घेण्यात आले नसुन, मसुदा तयार करण्याच्या समीतीमध्ये सर्वसामान्य संचालकाला कोठेही प्रतिनिधीत्व दिले गेले नाही. त्यामुळे मसुदा तयार करतांना लोकशाही मार्गाचा अवलंब झाला नाही.

मसुदा तयार करतांना शासनाने नामंकित कोचिंग क्लासेसचे मालक आणि राज्य शासन यांच्या संगनमताने तयार केला असल्याचे मसुदायाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास दिसुन येत असल्याचे देखिल संघटनेच्या वतीने सांगितले. तसेच नामांकित मालक यांना हाताशी धरुन त्यांच्या सहमतीने घाईघाईत तयार केलेला मसुदा इतर सर्वसामान्य क्लासेसवर लादण्याचा प्रयत्न शासनाकडुन केला जात असल्याचा अरोप देखिल करण्यात आला आहे. तसेच हा मसुदा मंजुर केल्यास महाराष्ट्रातील 50 हजार पेक्षा जास्त क्लासेस बंद पडतील आणि कोचिंग क्लासेस मध्ये शिकवत असलेले सुमारे 10 लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी बेरोजगार होण्याची भिती देखिल यावेळी संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.

या मसुद्याच्या बाबत कोचिंग क्‍लासेस संचाकल संघटनेच्या वतीने शासनाला काही मागण्या आणि सुचना सुचविण्यात आल्या आहेत. या सुचना आणि मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार न केल्यास, आमच्यावर क्लास बंद करण्याची वेळ आल्यास पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन संपुर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.