शेतकऱ्यांच्या ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याचा सरकारचा दावा

वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेणार

मुंबई: मुंबईत धडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश येताना दिसत आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत, शेतकऱ्यांच्या ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला.

किसान लाँग मार्चच्या आंदोलकांच्या १२ जणांच्या शिष्टमंडळ आणि सरकार यांच्यातील बैठक आज दुपारी तब्बल तीन तास चालली. ही बैठक विधानभवनातील सचिवालयात पार पडली. आंदोलक मोर्चेकरांकडून आमदार जे पी गावित, अजित नवले, अशोक ढवळे यांच्यासह धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील आदींचे १२ जणांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते तर सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांच्या समितीतील सहा मंत्री व सचिव दर्जाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या आधीच आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.

या बैठकीनंतर बोलताना मंत्रिगट समितीचे सदस्य गिरीश महाजन म्हणाले, शेतकरी नेते व इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलकांच्या १२-१३ मागण्या होत्या. त्या बहुतेक मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. आजच्या बैठकीतील चर्चेनंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ समाधान झाल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मंत्रिगटाच्या बैठकीत झालेले निर्णय

– वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेणार

– जीर्ण झालेले रेशन कार्ड तीन ते सहा महिन्यात बदलून देणार

– आदिवासी भागात रेशन कार्ड 3 महिन्यात बदलून मिळणार

– अन्य भागत सहा महिन्यात मिळणार

-वन हक्क कायद्याखलील अपात्र दावे पुढच्या 6 महिन्यात निकाली करणार

-अपात्र प्रकरणे पुन्हा तपासू

– २००६ पूर्वी जितकी जागा असेल ती परत देऊ

-गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तो ही ग्राह्य धरू