राज्य सरकारच्या आक्षेपानंतर राज्यपाल कोश्यारींच्या नांदेड, परभणी, हिंगोली दौऱ्यात बदल

bhagat singh koshiyari

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे महाराष्ट्रात दोन सत्ताकेंद्र निर्माण करु पहात आहेत असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी काल मंगळवारी केला. राज्यपाल कोश्यारी यांनी नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या तीन जिल्हयांचा तीन दिवसाचा दौरा जाहीर केला होता. या दौऱ्यावर कॅबिनेटमध्ये जोरदार नाराजी व्यक्त करण्यात आली शिवाय या दौऱ्याला विरोधही करण्यात आला.

त्यानंतर आता राज्यपालांच्या दौऱ्यात बदल करण्यात आला आहे. अगोदर ते दि.५ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान ते नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना तीनही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेणार होते. पण आता राज्यपाल केवळ शासकीय विश्रामगृहावर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. ही चर्चा औपचारिक नसेल. राज्यपाल या नात्याने अधिकारी त्यांच्यासोबत चहा घेत संवाद साधतील अशी माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर परभणी आणि नांदेड येथील विद्यापीठातील कार्यक्रम राज्यपालांच्या उपस्थितीत पूर्ववत ठरल्याप्रमाणे होणार आहेत.

अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी घेतला होता आक्षेप
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून वारंवार सरकारच्या कामात हस्तक्षेप होत असून आपण मुख्यमंत्री नाही हे राज्यपालांनी पहिल्यांदा समजून घ्यावे असा टोला नवाब मलिक यांनी लगावला आहे. दरम्यान कॅबिनेटमध्ये झालेल्या चर्चेचा संदेश घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव आज राजभवनात जाऊन त्यांच्या सचिवांना भेटतील व त्यांना त्यांच्या अधिकाराबाबत अवगत करतील असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.

तीन दिवसाचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून नांदेडमध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेले दोन हॉस्टेल आहेत (बॉईज आणि गर्ल्स) याचे पैसे राज्य सरकारने दिले. बांधकाम पूर्ण झाले असून अजून ते विद्यापीठाकडे वर्ग केलेले नाही. त्याचे उद्घाटन करुन नंतर विद्यापीठाकडे देणे हा अधिकार राज्यसरकारचा आहे. राज्यपाल व्हीसी असल्याने व्यवस्थापनाचा त्यांचा अधिकार आहे. पण सरकारने केलेली कामे अल्पसंख्याक विभागाला न विचारता, सरकारला न विचारता थेट कार्यक्रम आयोजित करणे योग्य नाही असेही नवाब मलिक म्हणाले.

५ ऑगस्टला नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या सोबत आढावा बैठक घेत आहेत. ६ ऑगस्टला हिंगोलीत कोणतेही विद्यापीठ नसताना तिथेही आढावा बैठक घेणार आहेत. ७ ऑगस्टला परभणीत कृषी विद्यापीठात कार्यक्रम घेणार आहेत तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतु तिथेही अधिकाऱ्यांच्यासमवेत आढावा बैठक घेणार आहेत. राज्य सरकारचा विशेषतः मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार घेण्याचा हा प्रकार योग्य नाही असेही नवाब मलिक म्हणाले. राज्यपालांकडून हे पहिल्यांदा घडत नाहीय तर याअगोदर कोविड काळातही आढावा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी केंद्रात तक्रार झाल्यावर ते थांबले होते. परंतु पुन्हा त्यांनी तेच सुरू केले आहे हे योग्य नाही असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या