शिवजयंतीच्या आधी शिवस्मारकाच्या कामास सुरुवात – चंद्रकांत पाटील

टीम महाराष्ट्र देशा- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरवात करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून आगामी शिवजयंतीच्या आधी या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करणार असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी नाशिकचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार जयवंतराव जाधव यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात नियम ९३ अन्वये मांडलेल्या सूचनेवर निवेदन करतांना सांगितले आमदार जयवंतराव जाधव यांनी सरकारला यावेळी चांगलंच धारेवर धरलं

नियम ९३ अन्वये सूचनेवर बोलतांना आमदार जयवंतराव जाधव म्हणाले की,आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिवस्मारकासाठी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तीन निविदा प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या दिरंगाईनंतर तांत्रिक लिफाफे उघडण्यात आले. त्यानंतर आठ महिन्यांच्या दिरंगाईनंतर त्याच्यावर कार्यवाही सुरु झाली आणि अद्यापही या कामाची वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. साधारणपणे कोणत्याची कामाचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर भुमिपूजन केले जाते. मात्र कार्यारंभ आदेश नसतांनाही पंतप्रधानांच्या हस्ते या स्मारकाचे भूमिपूजन केले गेले. राज्यातील जनतेच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या व अस्मितेच्या असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे येणाऱ्या शिवजयंतीच्या अगोदर कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात यावी अशी मागणी जाधव यांनी यावेळी सभागृहात बोलतांना केली.

यावर निवेदन देतांना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईलगत अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्णय घेतला असून स्मारकासाठी अरबी समुद्रातील बेटांची निश्चिती करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेली जागा ही १५.१६ हेक्टर इतकी असून ती राजभवनापासून १.२. कि.मी गिरगाव चौपाटीपासून ३.६ कि.मी. व नरीमन पॉईट २.६ कि.मी अंतरावर आहे. सदर जागेवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रस्तावास शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१४ च्या निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. या प्रकल्पाचे अनोखे व वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप लक्षात घेता प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नेमणूक करण्याचे शासनाने निश्चित केलेले होते. त्यासाठी शासनाकडून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांच्या नेमणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागविण्यात आलेल्या होत्या. स्पर्धेद्वारे प्राप्त सर्वोत्तम प्रकल्प सल्लागार कंपनी मे.इजिस इंडिया कन्सल्टिंग प्रा.लि. यांची निवड करण्यात आली असून त्यांना दि.१३ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यारंभ आदेश पारित करण्यात आले आहेत. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी यांचा देकार रु.९४,७०,३८,८१२ इतका आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पर्यावरण तसेच सागरी विषयक अभ्यास अहवाल केंद्र सरकारच्या नामांकित संस्थेमार्फत पूर्ण करण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय,नौदल पश्चिम विभाग,तटरक्षक दले, सागरी किनारी अधिनियम,मुंबई पोलीस, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट,मुंबई पोर्ट ट्रस्ट,बी.एनएच.एस. इंडिया, मत्स्यव्यवसाय विभाग,राष्ट्रीय सुरक्षा दल दिल्ली, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण या एकूण १२ विविध विभागांचे ना-हरकत दाखले प्राप्त करण्यात आलेले आहे. सदर प्रकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा सर्वात उंच पुतळा असणार असून समुद्र भिंत व भराव करणे, २ जेट्टीचे बांधकाम, आर्ट म्युझिअम, प्रदर्शन गॅलरी, अॅम्पिथिएटर,हेलीपॅड, हॉस्पिटल,सुरक्षा रक्षक निवासस्थाने, लॅडस्केप गार्डन आदी कामांचा समावेश आहे. प्रकल्पाची निविदा ही डिझाईन बिल्ड (ईपीसी) या तत्वावर मागविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदेची प्रसिद्धी करण्यात आली. नियोजित निविदा वेळापत्रकानुसार २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी लार्सेन अॅण्ड टर्बो लि.,अफकॉन्स इन्फ्रा लि. आणि रिलायन्स इन्फ्रा लि. या तीन कंपन्याच्या निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी रिलायन्स इन्फ्रा लि. हे निविदेच्या मुल्यांकन प्रक्रियेत अपात्र ठरले व उर्वरित दोन निविदाकार पात्र ठरले. त्यानुसार २१ एप्रिल २०१७ रोजी त्यांचा आर्थिक देकार उघडण्यात आला. लार्सेन अॅण्ड टर्बो लि.यांनी दिलेला देकार रु.३८२६ कोटी इतका निम्नतम असून त्याअनुषंगाने पुढील कार्यवाही प्रगतीपथावर असून निश्चितच येणाऱ्या शिवजयंतीच्या आधी शिवस्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले.