fbpx

प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचा महाराष्ट्रातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ

मुंबई : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या 80 टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षभरात 7 हजार 200 कोटी रुपये जमा होणार असून योजनेसाठी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला मुख्य सचिवांनी सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. गरजू शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

सन 2015-16 मध्ये झालेल्या कृषी गणनेनुसार राज्यात 1 कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. कोकण विभागात 14 लाख 86 हजार 144 शेतकरी आहेत.त्यापैकी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी संख्या 84.50 टक्के एवढी आहे. नाशिक विभागात 26 लाख 94 हजार 481 शेतकरी असून त्यापैकी 78 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. पुणे विभागात 37 लाख 23 हजार 673 पैकी 84 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. औरंगाबाद विभागात 39 लाख 53 हजार 400 शेतकऱ्यांपैकी 79.50 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. अमरावती विभागात एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 19 लाख 13 हजार 258 असून 73 टक्के अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी असून नागपूर विभागातील 15 लाख 14 हजार 483 शेतकऱ्यांपैकी 76 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक गटातील आहेत.

ज्या कुटुंबाचे (पती-पत्नी आणि त्यांच्या 18 वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश) सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक एकूण कमाल धारणक्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असेल अशा कुटुंबाना प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबाचा देखील या योजनेत समावेश करण्याचा तसेच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने नोडल विभाग म्हणून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

संवैधानिक पद धारण करणारे/केलेले आजी व माजी व्यक्ती, आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, आजी/माजी महानगरपालिकेचे महापौर, आजी/माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी/गट-ड वर्गातील कर्मचारी वगळून), मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर,वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट), इ. क्षेत्रातील व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अपात्रतेचे निकष केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत.

एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल तर त्या उपकुटुंब प्रमुखालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार असून ते दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन टप्प्यात देण्यात येतील.

राज्यात अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 80 टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी 20 लाख एवढी असून त्यातील निकषास पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत वर्षभरात 7200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. गरजू शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न केले जात असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.