fbpx

‘ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक होईल’

टीम महाराष्ट्र देशा- ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत बाजू मांडण्यासाठी जेष्ट विधिज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी. जर न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असल्याने सरकारने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की,ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे.दुर्दैवाने ही याचिका ऍडमिटही झाली आहे.ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींबाबत अतिशय सविस्तर अभ्यास आणि विश्लेषण करून ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केलेले आहे.या बाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता असल्याचे भुजबळ यांचे म्हणणे आहे.

भुजबळ यांनी पुढे म्हटले आहे की,ओबीसी आरक्षणाबाबत मूळ कायदेशीर बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजे.ओबीसी आरक्षणाबाबत योग्य कायदेशीर भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी,अभिषेक मनू सिंगवी,अॅस्पि चिनॉय किंवा गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम यासारख्या ख्यातनाम आणि जेष्ट विधिज्ञाची नेमणूक करावी.

जर न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तरी, कृपया याबाबत गंभीरपणे विचार करून कार्यवाही करावी अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.आज छगन भुजबळ आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.

दरम्यान,यापूर्वी ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण अभ्यास न करता दिल्याने ते रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटेंनी केली आहे.कोणतेही आरक्षण देताना त्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्याची गरज असते, या बाळासाहेब सराटे यांच्या म्हणण्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे, असे सरकारी वकिलांनी कोर्टात माहिती दिली आहे.20 डिसेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत, ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण अभ्यास न करता दिल्याने ते रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती.