अयोध्या प्रकरण : मोदी सरकारचं मोठं पाऊल, कोर्टाकडे मागितली अविवादीत जागा

ram mandir and majit

टीम महाराष्ट्र देशा- रामजन्मभूमीच्या विवादीत २.६७ एकर जमिनी भोवतीची ६७ एकर जमीन राम मंदिर न्यास समितीला सुपूर्द करावी अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 67 एकर जमिनीचे केंद्र सरकारने अधिग्रहण केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं त्या अधिग्रहणाला स्थगिती दिली होती. त्यातच आता केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत 67 एकरातील वादग्रस्त जमीन वगळता उर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

अयोध्येतील केवळ 2.77 एकर जागा वादग्रस्त आहे. कोर्टाने वादग्रस्त जागा वगळता अन्य 67 एकर जागेवरील स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, वादग्रस्त जागा वगळता अन्य जागेवर कोणताही वाद नाही. त्यामुळे त्या जागेवर जैसे थे स्थिती ठेवण्याची गरज नाही. 67 एकर जागेपैकी 48 एकर जागा राम जन्मभूमी न्यासाची आहे. त्यापैकी 41 एकर जागा कल्याण सिंह सरकारने 1991मध्ये न्यासाला दिली होती. तर उर्वरीत 19 एकर जागा सरकारची आहे. या जागेच्या मालकांनी सरकारकडून त्याचा मोबदला घेतल्याचे केंद्राने याचिकेत म्हटले आहे.

1993 मध्ये केंद्र सरकारने अयोध्या अधिग्रहण कायद्याअंतर्गत वादग्रस्त जमीन आणि आजूबाजूची जमीन घेतली होती आणि जमिनीच्या वादासंदर्भातील सर्व दावेदारांच्या याचिका रद्द करून टाकल्या होत्या. सरकारच्या या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने इस्माइल फारुखी निकालात 1994 मध्ये जमीन केंद्र सरकारकडे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आणि ज्याच्या बाजूने न्यायालय निकाल देईल त्यालाच जमीन देण्यात यावी असे निर्देश दिले होते.