‘केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर केलाय आता मविआ सरकारने करून दाखवावं !’

vinod patil

मुंबई : केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत महत्वाचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीनं मंजूर केला आहे, अशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे.

यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत आता नव्या आशा निर्माण झाल्या असून याबाबत विविध राजकीय नेते प्रतिक्रिया देत आहेत. याबाबत मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी देखील भाष्य केलं आहे. ‘एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केलीय. यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रवास आता सोपा झाला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे,’ अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी दिली आहे.

‘मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची वाट सुकर झाली आहे. यामुळे मराठा तरुणांचा त्रास कमी झालाय. पण अद्याप अनेक मराठा तरुणांची अवस्था दयनीय असून त्यांचे भविष्य अंधारात आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी परिस्थिती अपवादात्मक नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. मग अपवादात्मक परिस्थितीचे काय निकष आहेत? यावर चर्चा करावी आणि आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे,’ असं देखील पाटील म्हणाले.

…तरीदेखील मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा नाही – अशोक चव्हाण

एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या