केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८: काय आहेत नागरीकांच्या अपेक्षा?

उद्या सादर होणारा अर्थसंकल्प सामान्य नागरिकांसाठी खरा उतरणार का ?

आशुतोष मसगौंडे/संदीप कापडे

पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली उद्या दिनांक १ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या कार्यकाळातला तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प सादर करताना जेटली व सरकारने जनतेला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर करणे अपेक्षित आहे. कारण पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणूका लक्षात घेता जनतेचा रोष ओढावून घेणे त्यांना परवढणारे नाही. येत्या अर्थसंकल्पात मात्र अर्थमंत्र्यांसमोर काही आव्हाने उभी आहेत. निश्चलनीकरणामुळे तसेच वस्तू आणि सेवा करामुळे घटलेले महसुली उत्पन्न तर दुसऱ्या बाजूला कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वाढलेला खर्च. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र देशाने अर्थसंकल्पातून नागरिकांना,विद्यार्थांना काय अपेक्षा आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महारष्ट्र देशावर व्यक्त झालेले नागरिक व विद्यार्थांच्या प्रतिक्रिया 

देशात आजही महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. महिलांवर देशात अनेक ठिकाणी अत्याचार, बलात्कार यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हे अत्याचार रोखण्यासाठी मुलींना शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे . त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणासाठी योजना राबवाव्यात. जेणेकरून त्यांना किमान स्वतःच्या आयुष्याची दिशा कळेल. ग्रामीण भागात आजही मुलींचे आयुष्य चुल-मूल या जुन्या संकल्पनेतच अडकले आहे. तिला आजही हवे तसे शिक्षण मिळत नाही यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील विकासाच्या दृष्टीने उपाययोजना राबवाव्यात. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांचे हाल होत आहे. महागाई दर कमी करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखाव्यात.

-पुजा ढेरिंगे, विद्यार्थांनी

गेल्या चार वर्षात देशात सातत्याने महागाई वाढत आहे . महागाई दर ३ % वरून ५ % गेला आहे. पेट्रोल ,गॅस, डिझेल दर वाढत आहेत. देशात शेतकरी पिचला जात आहे. या अर्थ संकल्पात शेतकऱ्यांना हमी भाव जाहीर करावा. तसेच कृषी विकासदर घसरत असून याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
-प्रवीण डोके, विद्यार्थी

यावेळीच्या अर्थसंकल्पात शेत मलाला हमी भाव, शेतमालाची आयात-निर्यात तसेच दुग्धव्यवसाय व दुधाचे भाव याविषयीचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून कृषी क्षेत्रासाठी मोठी अर्थिक तरतूद करावी.
-नारायण पाटिल, शेतकरी

जीएसटी च्या माध्यमातून जो १२% प्राँपर्टी कर आकारला जातो तो ५% वर आणावा तसेच राज्य सरकारने स्टँम्प ड्यूटी ऐवजी जीएसटी च्या माध्यमातून कर आकारावा जेनेकरुण ग्राहकांना जास्तीचा अर्थिक भूर्दंड बसू नये.
-अभिजीत गवळी, बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित. या अर्थसंकल्पात सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी भरीव अर्थिक तरतूद करावी. त्याचबरोबर ऊच्चशिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या  शैक्षणिक कर्जाच्या क्षमतेत वाढ करावी.

-धिरज गोरे, अभियांत्रीकी विद्यार्थी

सामान्य नागरिक म्हणून मला असे वाटते की, सध्या महागाई खूप वाढली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे. या अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिजेलच्या दरांबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंचा दर आटोक्यात ठेवावा.
-विनोद पवार