आरोग्य सेवेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीर नाही, खा. जलील यांच्या याचिकेवर सुनावणी

औरंगाबाद : कोरोना महामारीच्या संदर्भात खा. इम्तियाज जलील यांनी काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली यावेळी इम्तियाज जलील यांनी बाजू मांडत युक्तिवाद केला. आरोग्य सेवेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालाने यावर स्पष्टीकरण मागवले आहे.

सुनावणी दरम्यान बाजू मांडताना खा. जलील म्हणाले, आरोग्य सेवेसाठी सरकार गंभीर नसून त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. दुसऱ्या लाटेत लोक जास्त त्रस्त झाले, तर बाधित रुग्णांचा आकडा हा सव्वा लाखांच्या पलीकडे गेला. वर्षभरापासून शहराला आरोग्य सेवेची उणीव भासत आहे. जलील यांनी यासाठी पाठपुरावा करून देखील उणीवा दूर करण्यात आल्या नाही. तसेच शासकीय रुग्णालयात २०४८ पद रिक्त आहे. हि रिक्त पडे देखील सरकारने या संकटात भरली नाही. यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

घाटी परिसरात २०१७ साली १५० कोटी रुपये खर्च करून सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्यात आले. परंतु, आवश्यक ती रिक्त पदे न भरल्यामुळे या महामारीत ते उपयोगात आले नाही. तत्कालीन शासनाने २०१३ साली महिला रुग्णालयाला मान्यता दिली होती. प्रशासकीय अनास्थेमुळे या हि रुग्णालयाचे काम सुरु झाले नाही. आयुष मंत्रालयाने मंजूर केलेले ३० खाटांचे रुग्णालय शासनाकडून जमीन न मिळाल्यामुळे ते देखील रखडले आहे.

महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत शासनाने सर्वजनतेला मोफत आरोग्य सूवीधा देण्याची तरतूद केली. परंतु, सर्वसमावेशक कार्यप्रणालीचा वापर न करता अनेकांना या योनजेच्या लाभापासुन वंचीत ठेवले. शहरात व राज्यात निर्माण झालेली महामारीची विदारक परीस्थीती निदर्शनास आणुन देतांना बीड जिल्ह्यात काही दिवसापुर्वी एक रूग्णवाहीकेतून २०-२२ मृतदेह वाहुन नेले जात होते. राज्यातील आरोग्य असुवीधांची गंभीर व विदारकता दाखवून दिली आहे.

नागरिकांना याचा फायदा व्हावा असे न्यायालयाच्या निदर्शनास खा. जलील यांनी आणून दिले यावर न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारने जनहीत याचीकेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व मुदयांवर स्पष्टीकरण सादर करण्यास आदेशीत केले. तसेच याचीकेची पुढील सुनावणी तातडीने ७ मे रोजी ठेवली आहे.

महत्वाच्या बातम्या