Agriculture – Maharashtra Desha https://maharashtradesha.com महाराष्ट्र देशा ! मंगल देशा ! पवित्र देशा ! Thu, 21 Feb 2019 14:43:52 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.3 https://i0.wp.com/maharashtradesha.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-MD-logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1 Agriculture – Maharashtra Desha https://maharashtradesha.com 32 32 120337314 अनुदानापासून वंचित तूर, हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी माहिती द्या – सुभाष देशमुख https://maharashtradesha.com/subhash-deshmukh-news-2/ Wed, 13 Feb 2019 06:59:38 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=54955 टीम महाराष्ट्र देशा : खरीप हंगाम 2017-18 मध्ये तूर हरभऱ्याची हमीभावाने विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने एनसीडीईएक्स ई-मार्केट लि. या पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या मात्र नाफेडने खरेदी न केलेल्या तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघाकडे अर्ज […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा : खरीप हंगाम 2017-18 मध्ये तूर हरभऱ्याची हमीभावाने विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने एनसीडीईएक्स ई-मार्केट लि. या पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या मात्र नाफेडने खरेदी न केलेल्या तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघाकडे अर्ज केले आहेत. मात्र काही शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्यास लिंक नसणे, आधार क्रमांक चुकीचा असणे यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आवश्यक सर्व माहिती संबंधित जिल्हा पणन अधिकारी किंवा संबंधित खरेदी-विक्री संघाकडे सादर करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले.

मंत्रालयात तूर, हरभरा अनुदानाबाबत सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, मार्केट फेडरेशनचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यामध्ये तूर उत्पादकांपैकी 1 लाख 30 हजार शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. यातल्या 99 हजार 343 शेतकऱ्यांना 112 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. मात्र अनुदान न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांपैकी अनेकांचे आधार क्रमांकाशी बँक खाते जोडले गेलेले नाही. तसेच काहींच्या आधार क्रमांकात चुका आढळल्याने अनुदान वितरण करण्यासाठी अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले आहे. या अडचणी तत्काळ दूर करुन अनुदान लवकरच वितरित केले जाईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री देशमुख यांनी दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
54955
पशुआरोग्य सेवा देण्यासाठी मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना https://maharashtradesha.com/hief-minister-animal-husbandry-scheme/ Tue, 12 Feb 2019 13:53:00 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=54937 टीम महाराष्ट्र देशा- राज्याच्या दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासीबहुल भागामधील पशुपालकांकडील पशुरुग्णांसाठी 2018-19 या वर्षापासून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरु करण्यास तसेच या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरु करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या पशुपालकांना आपल्या पशुरुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याचदा आर्थिक भार परवडणारा नसतो. त्यामुळे पशुवैद्यकीय सेवेअभावी पाळीव […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा- राज्याच्या दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासीबहुल भागामधील पशुपालकांकडील पशुरुग्णांसाठी 2018-19 या वर्षापासून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरु करण्यास तसेच या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरु करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्याच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या पशुपालकांना आपल्या पशुरुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याचदा आर्थिक भार परवडणारा नसतो. त्यामुळे पशुवैद्यकीय सेवेअभावी पाळीव जनावरांचा मृत्यू होऊ शकतो. तसेच केंद्र शासनाने लाळखुरकुत रोगमुक्त प्रदेशासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड केलेली आहे. त्यामुळे पशुरोगांचे प्रभावी नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. या बाबी विचारात घेऊन, राज्याच्या दुर्गम भागासह पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्याची संख्या कमी आणि दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रथम टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या फिरत्या पशुचिकित्सा पथकासाठी विशेष तयार केलेली 80 वाहने आणि आवश्यक ती उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पथकांसाठी उपलब्ध मनुष्यबळातून पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. मात्र, मनुष्यबळ कमी असल्यास ठराविक कालावधीसाठी सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची प्रचलित धोरणानुसार मानधनावर नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वाहन चालक तथा मदतनीस ही पदे एकत्रित वेतनावर प्रचलित धोरणानुसार बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील. पथकामधील 80 वाहनांसाठी 12 कोटी 80 लाख रुपये एवढा अनावर्ती खर्च तसेच या पथकासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळ (वाहन चालक कम मदतनीस), वाहन दुरुस्ती व देखभाल, इंधन आणि औषधी खरेदी इत्यादींसाठी तीन कोटी 94 लाख रुपये एवढा आवर्ती खर्च अशा एकूण 16 कोटी 74 लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
54937
“शेतकऱ्यांच्या पाणी मिळवून देण्यासाठी आमदारकीची सर्व ताकत पणाला लावू” https://maharashtradesha.com/empower-all-the-strengths-of-the-mlas-for-water-supply/ Tue, 12 Feb 2019 06:08:26 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=54832 टीम महाराष्ट्र देशा – मणदुरे व केरा या विभागातील शेतकऱ्यांना निवकणे, चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पातून उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देण्यास मी या मतदारसंघाचा आमदार म्हणून कटीबध्द आहे. शेतकऱ्यांच्या पाणी मिळवून देण्यासाठी आमदारकीची सर्व ताकत पणाला लावू , असे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाई यांनी केले आहे. यावेळी देसाई म्हणले की, पाटण विधानसभा मतदारसंघातील […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा – मणदुरे व केरा या विभागातील शेतकऱ्यांना निवकणे, चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पातून उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देण्यास मी या मतदारसंघाचा आमदार म्हणून कटीबध्द आहे. शेतकऱ्यांच्या पाणी मिळवून देण्यासाठी आमदारकीची सर्व ताकत पणाला लावू , असे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.

यावेळी देसाई म्हणले की, पाटण विधानसभा मतदारसंघातील गेल्या चार वर्षात मोठया व मध्यम धरण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली आहे. तारळी आणि मोरणा- गुरेघर या धरण प्रकल्पांच्या प्रमाणे मणदुरे व केरा या विभागातील शेतकऱ्यांना निवकणे, चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पातून उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देण्यास मी या मतदारसंघाचा आमदार म्हणून कटीबध्द आहे. माझी आमदारकीची सर्व ताकत या विषयासंदर्भात शासनाकडे मी लावणार असून पाणी मुद्यावर मणदुरे आणि केरा विभागातील जनतेने एक होण्याची गरज आहे.

साखरी ता.पाटण येथे मणदुरे आणि केरा विभागातील निवकणे, चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पांची कामे पुर्णत्वाकडे नेवून या प्रकल्पातून ठिकठिकाणी कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे बांधून या विभागातील शेतकर्यांना शेतीला पाणी मिळवून देणेकरीता आमदार शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी परीषद व शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते.

याप्रसंगी पाटण पंचायत समितीच्या माजी सभापती सौ. मुक्ताबाई माळी, माजी सदस्य सुरेश जाधव, कारखान्याचे संचालक बबनराव भिसे, तानाजीराव घाडगे, मधूकर भिसे, बापूराव सावंत, विलास कुर्हाडे, बबनराव माळी, लक्ष्मण सकपाळ, कृष्णत देसाई, शंकरराव पाटील, बशीर खोंदू, नगरसेवक गणीभाई चाफेरकर, अशोकराव पाटील, राजेंद्र पाटणकर, भरत साळुंखे व संजय जाधव आदी उपस्थित होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
54832
शेतकरीकन्यांच्या उपोषणावर पोलिसांची दडपशाही, आंदोलन गुंडाळण्याचा प्रयत्न https://maharashtradesha.com/farmers-daughter-hunger-strike-in-puntamba-update1/ Sat, 09 Feb 2019 04:41:35 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=54607 पुणतांबा : शेतमालाला हमीभाव, सरसकट कर्जमाफी तसेच दुधाला ५० रुपये भाव देण्याच्या मागणीसाठी पुणतांबा येथील शेतकरीकन्या शुभांगी जाधव, पूनम जाधव, निकिता जाधव या तिघींनी गेल्या सहा दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन पुकारले आहे. दरम्यान, अद्यापही सरकारकडून काही हालचाली दिसत नसताना दुसरीकडे तिन्ही आंदोलकांची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी बळजबरीने आंदोलक मुलींवर कारवाई केली आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचे प्रश्न […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
पुणतांबा : शेतमालाला हमीभाव, सरसकट कर्जमाफी तसेच दुधाला ५० रुपये भाव देण्याच्या मागणीसाठी पुणतांबा येथील शेतकरीकन्या शुभांगी जाधव, पूनम जाधव, निकिता जाधव या तिघींनी गेल्या सहा दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन पुकारले आहे. दरम्यान, अद्यापही सरकारकडून काही हालचाली दिसत नसताना दुसरीकडे तिन्ही आंदोलकांची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी बळजबरीने आंदोलक मुलींवर कारवाई केली आहे.

दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. अनिश्चित पर्जन्यमान , वेळोवेळी करावा लागणारा दुष्काळाचा सामना , बँकांची शेतीसाठी घेतलेली कर्जे , नेहमीच तोट्यात नेणारा बाजारभाव यासाऱ्या कारणांमुळे शेतकरी भरडला जात आहे. तसेच सरकारची बेताल व अविश्वसनीय आश्वासन यासाऱ्या प्रकारामुळे शेतकरी कुटुंब हे नेहमीच दारिद्र्य रेषेच्या जवळ भटकत असते. शेतकऱ्यांच्या असणाऱ्या विविध मागण्या सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी या तीन कन्यांनी मागील सहा दिवसापासून अन्नत्याग आंदोलन केले आहे. आतापर्यंत उपोषण स्थळाला जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनी भेट दिली.

दरम्यान, सरकारला आमच्या मागण्या पूर्ण करता येत नसतील तर आमची शेती करावी. त्याबदल्यात आम्हाला चतुर्थ श्रेणी कामगारांचा पगार द्यावा, अशी मागणी आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या तरुणींनी केली आहे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
54607
प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचा महाराष्ट्रातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ https://maharashtradesha.com/chandrakant-patil-on-pradhanmantri-krushi-snmaan-yojana/ Fri, 08 Feb 2019 07:48:03 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=54530 मुंबई : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या 80 टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षभरात 7 हजार 200 कोटी रुपये जमा होणार असून योजनेसाठी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला मुख्य सचिवांनी सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
मुंबई : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या 80 टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षभरात 7 हजार 200 कोटी रुपये जमा होणार असून योजनेसाठी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला मुख्य सचिवांनी सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. गरजू शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

सन 2015-16 मध्ये झालेल्या कृषी गणनेनुसार राज्यात 1 कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. कोकण विभागात 14 लाख 86 हजार 144 शेतकरी आहेत.त्यापैकी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी संख्या 84.50 टक्के एवढी आहे. नाशिक विभागात 26 लाख 94 हजार 481 शेतकरी असून त्यापैकी 78 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. पुणे विभागात 37 लाख 23 हजार 673 पैकी 84 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. औरंगाबाद विभागात 39 लाख 53 हजार 400 शेतकऱ्यांपैकी 79.50 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. अमरावती विभागात एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 19 लाख 13 हजार 258 असून 73 टक्के अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी असून नागपूर विभागातील 15 लाख 14 हजार 483 शेतकऱ्यांपैकी 76 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक गटातील आहेत.

ज्या कुटुंबाचे (पती-पत्नी आणि त्यांच्या 18 वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश) सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक एकूण कमाल धारणक्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असेल अशा कुटुंबाना प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबाचा देखील या योजनेत समावेश करण्याचा तसेच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने नोडल विभाग म्हणून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

संवैधानिक पद धारण करणारे/केलेले आजी व माजी व्यक्ती, आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, आजी/माजी महानगरपालिकेचे महापौर, आजी/माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी/गट-ड वर्गातील कर्मचारी वगळून), मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर,वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट), इ. क्षेत्रातील व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अपात्रतेचे निकष केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत.

एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल तर त्या उपकुटुंब प्रमुखालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार असून ते दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन टप्प्यात देण्यात येतील.

राज्यात अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 80 टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी 20 लाख एवढी असून त्यातील निकषास पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत वर्षभरात 7200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. गरजू शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न केले जात असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
54530
शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत विजेचा पर्याय, मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना https://maharashtradesha.com/an-article-mukhymantri-solar-krushi-pump/ Thu, 07 Feb 2019 06:05:05 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=54416 टीम महाराष्ट्र देशा : कृषिपंपांना पारंपरिक पद्घतीने वीजपुरवठा करण्यासाठी 63 केव्हीए/ 100 केव्हीए क्षमतेचे विद्युत रोहित्र उभारण्यात येतात व त्यावरील लघुदाब वाहिनीद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येतो. परंतु वीजचोरी, इतर तांत्रिक बिघाड, विद्युत अपघात, रात्रीच्या वेळी वन्यप्राण्यांचा धोका यासारख्या अनेक अडचणी निर्माण होतात. दुर्गम किंवा डोंगराळ भागात वीजयंत्रणेचे जाळे नाही तेथे डिझेल इंधनाचा वापर करून कृषिपंप चालविले […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा : कृषिपंपांना पारंपरिक पद्घतीने वीजपुरवठा करण्यासाठी 63 केव्हीए/ 100 केव्हीए क्षमतेचे विद्युत रोहित्र उभारण्यात येतात व त्यावरील लघुदाब वाहिनीद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येतो. परंतु वीजचोरी, इतर तांत्रिक बिघाड, विद्युत अपघात, रात्रीच्या वेळी वन्यप्राण्यांचा धोका यासारख्या अनेक अडचणी निर्माण होतात. दुर्गम किंवा डोंगराळ भागात वीजयंत्रणेचे जाळे नाही तेथे डिझेल इंधनाचा वापर करून कृषिपंप चालविले जातात. या सर्वांसाठी पर्याय म्हणून दिवसा तसेच अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना जाहीर केली आहे.

सौर कृषिपंप – सौर कृषिपंप हा सूर्याच्या किरणांपासून म्हणजेच सौर ऊर्जेपासून चालणारा पंप आहे. सौर पंपामध्ये मुख्यतः सोलर पॅनल, वॉटर पंप संच, पंप नियंत्रण उपकरणे तसेच इतर आवश्यक साहित्याचा समावेश आहे. सौर पंपाद्वारे विहिर, नदी, शेततळे, कालव्यामधून पाण्याचा उपसा करून पाईपद्वारे पिकांना पाणी देता येते. सौर कृषिपंप सौर ऊर्जेवर म्हणजेच सूर्याच्या किरणांपासून काम करतो. जेव्हा सूर्यकिरणे पंपाच्या सोलर पॅनल्सवर पडतात तेव्हा डीसी (डायरेक्ट करंट) शक्ती निर्माण होऊन सौर पंप कार्यान्वित होतो व पाण्याचा उपसा केला जाऊ शकतो. सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा पाण्याचा उपसा करता येतो.

सौर कृषिपंपाची उपयुक्तता – सौर कृषिपंप चालविण्यासाठी कोणत्याही इंधन किंवा पारंपरिक विजेची आवश्यकता नाही. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होणे, कमी दाब, सिंगल फेज समस्या, पंप जळणे या समस्याही उद्भवत नाहीत. दुर्गम डोंगराळ भागात जेथे वीजखांब रोवणे कठीण आहे तेथे हे सौर कृषिपंप लावणे सहजशक्य आहे. डिझेल पंपाच्या तुलनेत दिर्घकाळ म्हणजे 25 वर्ष टिकणाऱ्या सौर कृषिपंपाचा देखभाल खर्च अत्यंत कमी आहे. लुब्रिकेंट किंवा ऑईलची आवश्यकता नसते. त्यामुळे माती व पाणी दूषित होत नाही. सौर कृषिपंप चालविण्यास अतिशय सोपा व फायदेशीर आहे.

सौर कृषिपंपाचे फायदे – शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे. विजेचा किंवा डिझेलचा वापर नसल्यामुळे वीजबिलांचा किंवा डिझेलचा खर्च नाही. कमीतकमी व साध्या देखभालीची गरज आहे. विद्युत अपघात होण्याची शक्यता नाही. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय बॅटरी चार्जिंगची सोय असल्याने बॅटरीद्वारे शेतामधील घराला रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना – ज्यांच्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत आहे व सिंचनासाठी पारंपरिक पद्घतीने वीजपुरवठा नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच महावितरणकडे कोटेशनची रक्कम भरून कृषिपंपाची वीजजोडणी प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्घत – सौर कृषिपंप योजनेसाठी महावितरणतर्फे स्वतंत्र वेब पोर्टल सुरु केले आहे. www.mahadiscom.in या वेबसाईटवर किंवा https://www.mahadiscom.in/solar/ या लिंकवर जाऊन अर्जदार ए-वन अर्ज ऑनलाईन भरायचा आहे. हा अर्ज साधा व सोपा असून अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करता येतात. ऑनलाईन अर्ज करण्यास अडचण आल्यास शेतकऱ्यांना महावितरणच्या उपविभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल व या कार्यालयातून अर्ज दाखल करण्यासाठी विनामूल्य मदत केली जाईल.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे – या योजनेसाठी शेतीचा 7/12 उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यांकरिता) या कागदपत्रांची सत्यप्रत आवश्यक आहे. अर्जदार स्वतः शेतजमिनीचा एकटा मालक नसेल, तर इतर हिस्सेदारांचा / मालकाचा ना हरकत दाखला देणे बंधनकारक आहे. पाण्याचा स्त्रोत डार्कझोनमध्ये असल्यास भूजल सर्वेक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. या व्यतिरिक्त संपर्काकरिता अर्जदारांचा मोबाईल क्रमांक, ईमेल पत्ता (असल्यास), पाण्याचे स्त्रोत व त्याच्या खोलीची माहिती अर्जामध्ये भरणे आवश्यक आहे. अर्ज केल्यानंतर संबंधीत अर्जदारांना त्यांनी नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे अर्जांची सद्यस्थितीबाबत माहिती कळविण्यात येणार आहे.

योजनेतील लाभार्थी हिस्सा – या योजनेमध्ये भाग घेण्यासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 3 अश्वशक्ती डीसी पंपाच्या आधारभूत किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम आणि अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांना पंपाच्या आधारभूत किंमतीच्या 5 टक्के रक्कम भरावी लागेल. पारंपरिक वीजपुरवठ्यासाठी रकमेचा भरणा करून प्रलंबित यादीत असलेल्या संबंधीत लाभार्थ्यांची रक्कम यामध्ये समायोजित करण्यात येईल व त्यांना उर्वरित फरकाची रक्कम भरावयाची आहे. सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांना 3 अश्वशक्तीसाठी 25,500 रुपये तर 5 अश्वशक्तीसाठी 38,500 रुपये आणि अनुसूचित जाती / जमाती लाभार्थ्यांना 3 अश्वशक्तीसाठी 12,750 रुपये 5 अश्वशक्तीसाठी 19,250 रुपये भरावे लागणार आहे.

पारंपरिक वीजजोडणीपेक्षा लाभार्थी हिस्सा अधिक का? – कृषिपंपाच्या पारंपरिक वीजजोडणीसाठी सुमारे 5500 रुपये भरल्यानंतर शेतकऱ्यांना 3 किंवा 5 अश्वशक्ती क्षमतेचे कृषिपंप व त्यासाठी लागणारे साहित्य उदा. पाईप, फिटींग स्वखर्चाने लावावे लागते. यासह विद्युत वायरिंग, स्टार्टर, ईएलसीबी, कॅपॅसिटर आदींसाठी एकूण सुमारे 25,000 ते 30,000 रुपयांचा खर्च येतो. याउलट सौर कृषिपंप, सौर पॅनल, पंप कंट्रोलर, पाईप इत्यादींचा अंतर्भाव आहे. तसेच 2 एलईडी बल्ब देण्यात येणार आहे. यासह मोबाईल चार्जिंग व बॅटरी चार्जिंगसाठी सॉकेटची सोय उपलब्ध आहे. इतर आणखी फायद्यांमुळे पारंपरिक वीजजोडणीच्या तुलनेत सौर कृषिपंप हा अत्यंत किफायतशीर आहे.

विमा संरक्षण व दुरुस्तीचा हमी कालावधी – सौर कृषिपंप 25 वर्ष सेवा देऊ शकतो. या कृषिपंपाच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी 5 वर्ष तर सौर पॅनलसाठी 10 वर्षांचा हमी कालावधी राहणार आहे. या हमी कालावधीत सौर कृषिपंप किंवा सौर पॅनल नादुरूस्त झाल्यास विनामुल्य दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी एजन्सीची राहणार आहे. सौर कृषिपंप किंवा सौर पॅनल नादुरुस्त झाल्यास संबंधीत शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या मध्यवर्ती ग्राहक तक्रार सेवा केंद्राला तात्काळ कळविणे आवश्यक आहे. तीन दिवसांमध्ये तक्रारीचे निवारण करण्यात येईल.

सौर कृषिपंपाच्या साहित्याची चोरी झाल्यास त्याची तक्रार नजीकच्या पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवालाद्वारे (एफआयआर) दाखल करावी. त्याची माहिती महावितरण कार्यालयास देण्यात यावी. सौर कृषिपंप आस्थापित करणाऱ्या एजन्सीद्वारे 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी पंपाचा विमा काढण्यात येत आहे. त्यामुळे विमा कंपनीकडून संबंधीत लाभार्थ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल व सौर पंप आस्थापित करणारी एजन्सी त्यासाठी सहकार्य करेल.

नैसर्गिक आपत्तीपासून सुरक्षा – सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले सोलर पॅनल हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने तयार केलेले आहेत. त्यामुळे वीज, वादळ, गारा या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्याचे क्वचितच नुकसान होते. एखाद्या दुर्मिळ वेळी वीज पडल्यामुळे सौर पॅनलचे नुकसान होऊ शकते. हा धोका टाळण्यासाठी सौर पंपासोबत वीज संरक्षण यंत्र (Lighting Arrestor ) बसविण्यात येणार आहे.

तक्रार निवारणासाठी 24×7 टोल फ्री सेवा – सौर कृषिपंप नादुरुस्त झाल्यास किंवा त्यासंबंधीची अन्य काही तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांना महावितरणच्या मध्यवर्ती ग्राहक तक्रार सेवा केंद्राशी 24×7 संपर्क साधता येईल. यासाठी 1912 किंवा 18001023435 किंवा 18002333435 हे तीन टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहेत. प्राप्त झालेली तक्रार संबंधित एजन्सीकडे पाठविण्यात येईल व एजन्सीकडून तीन दिवसांत तक्रारीचे निवारण करण्यात येईल.

लेखक – निशिकांत राऊत, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, पुणे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
54416
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची चौथ्यांदा नामुष्की; शेतकऱ्याला 18 वर्ष मिळाला नाही मोबदला https://maharashtradesha.com/fourth-of-the-confiscation-of-district-collectorate-the-farmer-did-not-get-it-for-18-years/ Mon, 04 Feb 2019 11:19:59 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=54164 टीम महाराष्ट्र देशा – जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्याचे 4 कोटी 70 लाख रुपये अदा करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाने जप्तीची नोटीस पाठविण्यात आली असून कार्यालयासह आतील सामान जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र पंधरा दिवसात पैसे परत देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची नामुष्की टळली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची ही चौथ्यांदा नामुष्कीची वेळ आलेली आहे. […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा – जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्याचे 4 कोटी 70 लाख रुपये अदा करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाने जप्तीची नोटीस पाठविण्यात आली असून कार्यालयासह आतील सामान जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र पंधरा दिवसात पैसे परत देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची नामुष्की टळली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची ही चौथ्यांदा नामुष्कीची वेळ आलेली आहे.
याबाबत अधिकमाहित अशी की, मुंबई पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणात खालापूर तालुक्यातील माडप येथील शेतकरी काशीनाथ शेडगे यांची भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला 18 वर्ष झाले तरी मिळालेला नाही.

खालापूर तालुक्यातील माडप येथील शेतकरी काशीनाथ शेडगे यांची साडेपाच एकर जमीन मुंबई पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणात विशेष भूसंपादन विभागामार्फत 1999 साली घेण्यात आली होती. त्यावेळी एकराला 70 ते 80 हजार रुपये एवढा मोबदला शेडगे यांना देण्यात आला असून अडीच लाख रुपये रक्कम शासनाकडून देण्यात आली होती. मिळालेला मोबदला कमी असल्याकारणाने काशीनाथ शेडगे यांनी 2000 साली जिल्हा न्यायालयात वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला होता.

यावर 2017 रोजी न्यायालयाने काशीनाथ शेडगे याना वाढीव मोबदला म्हणून 4 कोटी 70 लाख 30 हजार 426 रुपये देण्याबाबत विशेष भूसंपादन कार्यालयाला आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयाचा आदेश देऊनही ही रक्कम शेतकरी काशीनाथ शेडगे यांना मिळालेली नाही. त्यानंतर काशिनाथ शेडगे यांचे वय नवद्दीच्या घरात असून त्याच्या वतीने त्याचे पुत्र कमलाकर शेडगे यांनी न्यायालयात पुन्हा दरखास्त दाखल केली होती. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत, खुर्च्या, संगणक, एअर कंडिशन या वस्तू जप्त करण्याचे आदेश दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
54164
Budget 2019;अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, 6000 रुपये थेट खात्यात जमा होणार https://maharashtradesha.com/live-updates-budget-2019/ Fri, 01 Feb 2019 06:09:00 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=53812 टीम महाराष्ट्र देशा- देशाचे नियमित अर्थमंत्री अरुण जेटली हे कॅन्सरवरील उपचारासाठी अमेरिकेत आहेत. त्यामुळे पियुष गोयल हे देशाचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार भरघोस घोषणा करण्यात येत आहेत. यापैकीच एक अत्यंत महत्वाची घोषणा केली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. आता 6000 रुपये थेट खात्यात जमा करण्याची घोषणा […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा- देशाचे नियमित अर्थमंत्री अरुण जेटली हे कॅन्सरवरील उपचारासाठी अमेरिकेत आहेत. त्यामुळे पियुष गोयल हे देशाचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार भरघोस घोषणा करण्यात येत आहेत. यापैकीच एक अत्यंत महत्वाची घोषणा केली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. आता 6000 रुपये थेट खात्यात जमा करण्याची घोषणा गोयल यांनी केली आहे.

मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या स्थापित परंपरा मोडून सरकार काही सवलती देऊ शकते, असे मानले जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचा दावा गोयल यांनी केला आहे. भारतात परदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. एफडीआय आम्ही 2.13 बिलियन वर घेवून गेलो. वित्तीय तुट आम्ही 3.4 टक्क्यावर आणली. सध्या महागाई दर कमी झालाआहे. आपण जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था बनलो असल्याचं गोयल यांनी म्हटलं आहे.

Budget 2019 live updates

  • सरकार सुरू करणार कामधेनू योजना; गोयल यांची घोषणा
  • दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार; गोयल यांची घोषणा
  • प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार
  • आमचे उद्देश आहे की गावाचा आत्मा कायम ठेवतानाच त्यांना शहरासारख्या सोयी देखील मिळाव्या
  • अन्नधान्य सर्वांना मिळावे म्हणून आम्ही आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलली
  • आर्थिक आधारावर गरीबांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे
  • रेरा, आणि बेनामी संपत्ती कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी मदत करणारे ठरले आहे
  • स्वच्छ भारत अभियान हे आता सरकारी आंदोलन राहिले नाही, ते लोकांनी स्वीकारलेले आंदोलन आहे
  • शेअर बाजार 120 अंकांनी वधारला आहे
  • एनपीए बाबत बँकांची खरी परिस्थिती लोकांसमोर आणा हे आरबीआयला सांगण्याची आमची हिम्मत होती
  • डिसेंबर 2018मध्ये चलनवढीचा दर हा फक्त 2.1 टक्के होता
  • वित्तीय तूट 3.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आम्हाला यश आले
  • महागाईवर आम्ही नियंत्रण मिळवलं
  • ‘हमारी सरकारने कमरतोड महंगाई की कमर तोड दी’
  • 2022 पर्यंत आमचे सरकार सर्वांना घरे देणार
  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार
  • देशातील भ्रष्टाचार नष्ट केला
  • आज देश जगातील सगळ्यात मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला देश झाला

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
53812
खा.मोहिते-पाटील माढ्याचा विकास करण्यात अपयशी ठरले का ? https://maharashtradesha.com/game-changer-prabhakar-deshmukhs-interview/ Thu, 31 Jan 2019 06:50:05 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=53724 टीम महाराष्ट्र देशा- माढा लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जातो. २०१४ मध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील हे विजयी झाले होते. दरम्यान आता आगामी निवडणुकीसाठी या मतदारसंघात दोन प्रमुख चेहरे समोर आले असून खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील आणि माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्या मध्ये उमेदवारीसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र देशाच्या गेम […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा- माढा लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जातो. २०१४ मध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील हे विजयी झाले होते. दरम्यान आता आगामी निवडणुकीसाठी या मतदारसंघात दोन प्रमुख चेहरे समोर आले असून खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील आणि माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्या मध्ये उमेदवारीसाठी चुरस निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र देशाच्या गेम चेंजर या विशेष कार्यक्रमात प्रभाकर देशमुख यांनी हजेरी लावली. माढ्याच्या विकासासाठी नेमकं काय केलं जाऊ शकतंं यावर त्यांनी सविस्तरपणे मते मांडली. विद्यमान खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी देखील मतदारसंघाच्या विकासात मोठं योगदान दिल्याचं मान्य केलं. मात्र मी प्रशासकीय कामातील अनुभवाच्या जोरावर आपण या परिसराचा अत्यंत वेगाने विकास करू शकतो असा आत्मविश्वास त्यांनी बोलून दाखविला.

कुणाला मिळणार माढ्याचं तिकीट ? जलयुक्त शिवार योजना फेल झाली आहे का ? खा.मोहिते-पाटील माढ्याचा विकास करण्यातअपयशी ठरले का ? प्रभाकर देशमुख राष्ट्रवादीतील गटबाजी कशी रोखणार ? उमेदवारी मिळाली नाही तर प्रभाकर देशमुख बंडखोरी करणार ? या सर्व प्रश्नांची दिलखुलास उत्तरं देशमुख यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासाचा ध्यास घेतलेल्या माणदेशी विकासपुरुषाची दिलखुलास मुलाखत  

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
53724
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला केंद्राकडून दिलासा,तब्बल 4,714 कोटींचं पॅकेज जाहीर https://maharashtradesha.com/distribution-of-relief-to-drought-hit-maharashtra-rs-4714-crore-package-released-new/ Tue, 29 Jan 2019 09:26:52 +0000 https://maharashtradesha.com/?p=53544 टीम महाराष्ट्र देशा- राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रासाठी 4714.28 कोटी तर कर्नाटकसाठी 949.49 कोटी रुपयांची दुष्काळ मदत निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून दिली आहे. Happy to share that central #Government has approved Rs. 949.49 crore & Rs. […]

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
टीम महाराष्ट्र देशा- राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रासाठी 4714.28 कोटी तर कर्नाटकसाठी 949.49 कोटी रुपयांची दुष्काळ मदत निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून दिली आहे.

मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी एकूण ७, २१४. ०३ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

दरम्यान, या पॅकेजमध्ये आंध्र प्रदेशसाठी ९००.४० कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशसाठी १९१.७३ कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशसाठी ३१७.४४ कोटी रुपये, गुजरातसाठी १२७.६० कोटी रुपये आणि कर्नाटकसाठी ९४९.४९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या विविध कामांसाठी या निधीची राज्य सरकारला मदत होणार आहे. पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी १३.०९ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा महाराष्ट्र देशाचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि जी प्लसवर. WhatsApp वर जॉईन होण्यासाठी 9074353535 या मोबाईल नं. वर Join MHD News असा मेसेज करा. Log On करा- ww.maharashtradesha.com

]]>
53544