बँकांनी केली मंत्र्यासोबत ‘सेटलमेंट’; संभाजी निलंगेकरांचं 76 कोटींचं कर्ज 25 कोटीत सेटल

लातूर: शेतकरी तसेच सामान्य नागरिक यांच्या काही हजार रुपयांच्या कर्जापोटी तगादा लावणाऱ्या बँका धनदांडगे आणि राजकारण्यापुढे कसे लोटांगण घालतात याची एक एक उदाहरणे रोज पहायला मिळत आहेत. याचेच एक उदाहरण सध्या महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे. राज्याचे कामगार कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर मेहरबानी दाखवत दोन बँकांनी त्यांचे तब्बल 51 कोटी 40 लाख रुपये माफ केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या बद्दलचे वृत्त एबीपी माझा वृत्तवाहिनीने दिले आहे.

संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा मद्यार्क निर्मिती कारखाना असणाऱ्या व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीला २००९ मध्ये युनियन बँक आणि महाराष्ट्र बँक यांनी अनुक्रमे 20 कोटी 51 लाख आणि 21 कोटी 75 हजार रुपयांचे कर्ज दिले, निलंगेकर यांनी दोन वर्षे कर्जाच्या व्याजाची परतफेड नियमितपणे केली मात्र 2011 पासून कंपनीनं व्याज आणि मुद्दलाचे पैसे भरणे बंद केल्याने खाते एनपीएमध्ये गेल. दरम्यान, निलंगेकर यांनी आजोबांना माहिती न देता त्यांच्या नावावरची जामीन बँकेकडे गहाण ठेवली, हा सर्व प्रकार समजल्यानंतर बँकाकडून सीबीआयकडे फसवणुकीची तक्रार देण्यात आली होती.

सीबीआयकडून चौकशी सुरु असतानाच दोन्ही बँकांकडून वन टाईम सेटलमेंट करण्यात आली. यामध्ये युनियन बँकेची मुद्दल आणि व्याजापोटी 37 कोटी 4 लाख रक्कम होती. यामध्ये संपूर्ण व्याज माफ करण्यात आले, तसेच मुद्दलातही ८ कोटींची सूट देण्यात आली. म्हणजेच युनियन बँकेला 12 कोटी 75 लाख रुपये एवढीच रक्कम निलंगेकर यांच्याकडून भरणे आहे, तर महाराष्ट्र बँकेने देखील अशाच प्रकारे सेटलमेंट करत एकूण 39 कोटी 86 लाख रुपयांपैकी केवळ 12 कोटी 75 लाखाचीच परतफेड करण्यास सांगण्यात आल आहे. यावरूनच केवळ राजकारणी असल्याने मंत्री महोदयांना मेहरबानी दाखवण्यात आल्याच दिसत आहे.