मावळ आंदोलनातील २६० शेतक-यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शासनाचा निर्णय

टीम महाराष्ट्र देशा : पवना धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यास विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणा-या २६० शेतक-यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. खटले मागे घेण्याबाबत सध्या न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयासमोर याबाबतची कागदपत्रे सादर करून युक्तीवाद करण्यात आला आहे. पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस पाईपलाइनद्वारे पाणी पुरवठा करण्यास मावळतालुक्यातील शेतक-यांनी विरोध केला होता.

त्यासाठी ९ ऑगस्ट २०११ रोजी आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनकर्त्यांना मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावर पांगविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतक-यांचा मृत्यू झाला होता. तर दहा शेतकरी जखमी झाले होते. या घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. यामध्ये सुमारे ५० पोलीस कर्मचारी आणि १० अधिकारी जखमी झाल्याने आंदोलनात उतरलेल्या २६० शेतक-यांवर फौजदारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांची बदलीही करण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणात २०१२ रोजी राज्यशासनाने न्यायालयीन समितीही नेमली होती. २०१७ मध्ये शेतक-यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन २६० शेतक-यांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यासंबधी अहवाल त्यांना दिला होता. त्यानंतर याप्रकरणी राज्यशासनाने शेतक-यांवरील दाखल गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.