बाळासाहेबांच्या स्मारकाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द करा:राज्य सरकार

याचिकाकर्त्यांना दंड आकारण्याची राज्य सरकारने केली मागणी

वेब टीम:बाळासाहेबांच्या स्मारकाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द करा, अशी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मागणी केली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता भगवानजी रयानी तसेच जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी या प्रकरणासंदर्भात याचिका दाखल केल्या आहेत .

महापौर बंगल्याची जागा सीआरझेडमध्ये येत असून हेरिटेज प्रकारातही येते, त्यामुळे या ठिकाणी स्मारक नको असं याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. याशिवाय महापौर बंगल्याची जागा आरक्षित असल्याने त्याचा वाद सुरु आहे, असं असताना विकास आराखड्यात होणारा बदल हा अधिकाराचा गैरवापर करण्याचा प्रकार आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ता भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारी निधीतून हे स्माकर उभारण्याच्या राज्य सरकराच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. स्मारकं उभारताना त्याकरता निधी लोकांकडून जमा करायला हवा, त्याकरता इतर विकासकामांकरता राखून ठेवलेला निधी वापरणं चुकीचं असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आलं आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले

काय म्हटलं आहे प्रतिज्ञापत्रात ?

महापौर बंगल्याची जागा स्मारकासाठी देताना सरकारने आपल्या प्रशासकीय आणि कार्यकारी अधिकारांचा गैरवापर केला नाही. स्मारकासाठी सरकारी निधीतून 100 कोटी रुपये देऊ केल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असं सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.त्यामुळे स्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना दंडही आकारण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे त्याचबरोबर बाळासाहेबांच्या स्मारकाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द करा, अशी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मागणी केली आहे. . पुढील आठवड्यात या प्रकणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे