मंत्रिमंडळ निर्णय- शेतकऱ्यांची थकित कर्ज माफ

  • राज्यातील 2001 ते 2009 या कालावधीतील शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयापर्यंतचे थकित कर्ज माफ करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
  • त्याचबरोबर इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस, यासाठी 2001 ते 2016 या कालावधीत घेतलेल्या परंतु, थकित राहिलेल्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश
  • मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत घेतलेल्या पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्जाच्या 30 जून 2016 च्या थकबाकी रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार
  • 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित झालेल्या कर्जाचे 31 जुलै 2017 पर्यंत थकित कर्ज आणि उर्वरित हप्ते दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात येणार