ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी पोटनिवडणुका जाहीर

obc reservation

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.

हे आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांसह इतर ओबीसी नेत्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशातच आता रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. ५जिल्हा परिषद आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. १९ जुलै रोजी मतदान होणार असून २० जुलै रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे.

कोरोनाच्या कारणामुळे पालघर वगळता अन्य ५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.

कसा आहे निवडणूक कार्यक्रम ?

२९ जून २०२१ ते ५ जुलै २०२१ (४ जुलै रविवार वगळता ) या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील.

नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ६ जुलै २०२१ रोजी होईल.

नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे ९ जुलै २०२१ पर्यंत अपील दाखल करता येईल.

अपील नसलेल्या ठिकाणी १२ जुलै २०२१ पर्यंत, तर अपील असलेल्या ठिकाणी १४ जुलै २०२१ पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार.

१९ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ०७.३० ते सायंकाळी ०५.३० या वेळेत मतदान.

२०जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी.

महत्वाच्या बातम्या