अर्थसंकल्प २०१८: मोदी सरकारचे महत्वाचे निर्णय ?

तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर

नवी दिल्ली :  केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी त्यांच्या कार्यकाळातला तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला.  यामध्ये इन्कम टॅक्स रचनेत कोणताही बदल झाला नसून अडीच लाख रुपये उत्पन्न करमुक्तच राहणार आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

  • ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज
  • मोबाइलवरील कस्टम ड्यूटी १५ टक्क्यांवरून वाढवून केली २० टक्के, मोबाइल खरेदी महागणार
  • राष्ट्रपतींचा पगार ५ लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार ४ लाख तर राज्यपालांचा पगार ३ लाख रूपये
  • खासदारांचा पगार एप्रिल २०१८ मध्ये वाढणार, दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढेल
  • खासदारांचा पगार एप्रिल २०१८ मध्ये वाढणार, दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढेल
  • पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत १ कोटी पेक्षा जास्त घरे बांधली जात आहेत
  • प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीज कनेक्शन देण्याची योजना
  • कृषी उत्पादन तयार करणाऱ्या १०० कोटींचं उत्पन्न असणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये १०० टक्के सवलत
  • कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के करमुक्त
  • क्रिप्टोकरन्सीला सरकार कायदेशीर समजत नाही
  • रोखीने टोल देण्याची सिस्टम डिजिटल करणार
  • मुद्रा योजनेमध्ये ७६ टक्के लाभधारक महिला असून, ५० टक्के एससी, एसटी आणि ओबीसी आहेत, ३ लाख रुपये कर्ज वाटपाचे लक्ष्य
  • स्टार्ट अप आणि उद्योग विकासासाठी मोदी सरकारचा नवा प्लान, नोटबंदीनंतर उद्योगांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी ३ हजार ७०० कोटींची तरतूद
  • नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार
  • सर्व क्षेत्रातील नवीन कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफ सरकार भरणार
  • महिला कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ ८ टक्के करण्याची शिफारस
  • प्राईम मिनिस्टर फेलोशिप योजनेतून १००० बी.टेक विद्यार्थ्यांची निवड होणार
  • १० कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना आणत आहोत, त्याचा ५० कोटी लोकांना लाभ मिळणार
  • आदिवासी मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी ‘एकलव्य स्कूल’ उभारणार
  • नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणारी १.५ लाख सेंटर्स लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न, हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधं देणार, १२ हजार कोटी यासाठी मंजूर
  • नमामी गंगा कार्यक्रमातंर्गत नदी स्वच्छतेच्या १८७ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, १६१७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद
  • २४ नवी मेडिकल कॉलेज देशभर उभारणार, ३ लोकसभा मतदान संघाच्या मागे एक मोठं हॉस्पिटल उभारणार
  • राष्ट्रीय स्वास्थ विमा’ योजना १२०० कोटी रूपये खर्च करून देशभर उभारणार
  • प्रत्येक राज्यामध्ये किमान एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय असेल
  • आरोग्यसुविधा सुधारण्यासाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय
  • आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सेस ३ वरुन ४ टक्क्यांवर, एका टक्क्याची वाढ
  • शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेस दर एका टक्क्यानं वाढणार
  • शेअर बाजरातील शेअर्सच्या विक्री व्यवहारावर कर भरावा लागणार
  • यावर्षी ८.२७ कोटी लोकांनी कर भरला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९ लाख लोकांची वाढ
  • १ लाख ग्राम पंचायती ऑप्टीक फायबरने जोडण्याचे काम पूर्ण, ग्रामीण भागात ५ लाख वायफाय स्पॉट बनवण्यात आले आहेत
  • तीन सरकारी विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करुन एकच कंपनी बनवणार
  • सध्या १२४ विमानतळे सेवेत, कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी उडान योजनेला बळ
  • विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार, ९००  नव्या विमानांची खरेदी करणार
  • २५ हजारापेक्षा जास्त फुटबॉल असणाऱ्या रेल्वे स्थानकांवर एक्सलेटर बसवण्यात येणार, सर्व रेल्वे स्थानक आणि ट्रेनमध्ये वायफाय आणि सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार
  • ११ हजार कोटी रूपये खर्चून मुंबईत ९० किमीच्या रेल्वे ट्रॅकच्या दुहेरीकरणाचं काम सुरू
  • १८ हजार किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचं दुहेरीकरण करण्याचं काम हाती, ३६०० किमीचे ट्रॅक नव्याने बांधण्याचं काम हाती
  • आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी १.३८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, चालू आर्थिक वर्षात १.२२ लाख कोटींची तरतूद होती.
  • रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी वर्षात १ लाख ४८ हजार कोटींचा निधी खर्च करणार
  • ६०० रेल्वेस्थानकांचा विकास सुरु, विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार
  • ९ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचं सरकारचं लक्ष्य
  • अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पोहचविण्याचे लक्ष्य
  • ५६ हजार कोटींचा निधी अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी मंजूर तर अनुसुचित जमातींच्या विकासासाठी ३९,१३५कोटी रूपयांना निधी मंजूर
  • यंदाच्या वर्षात ७० लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचे स्वतंत्र सर्वेक्षणातून समोर
  • प्री-नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचं धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार
  • शिक्षकांचा दर्जा सुधारला तर शिक्षणाचाही दर्जा सुधारेल, शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकडे भर, १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षण देण्याची योजना