‘एखाद्यानं मूर्खपणा केला म्हणून प्रशासन आणि सरकार कायद्याची चौकट मोडू शकत नाही’

kangana ranauat

मुंबई : अभिनेत्री कंगणा राणावतचे मागील काही दिवसांपूसन राजकीय वाद चालू आहेत. या वादादरम्यान कंगणाच्या कार्यालयावर बीएमसीने कारवाई केली होती कंगनाचे कार्यालय तोडण्यात आले होते. सप्टेंबरमध्ये सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या आणि कंगनाचे महाराष्ट्र सरकारवर टीका यावरून महाराष्ट्रातील वातावरण तापले होते. या रागातूनच ही कारवाई केल्याचा आरोप कंगनाने केला होता.

तर या कारवाईशी राज्य सरकारचा काही संबंध नसल्याचे शिवसेना राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले होते. या कारवाईवर आज उच्चन्यायालयाने निकाल दिला आहे. अभिनेत्री कंगणा हिच्या कार्यालयावरील तोडकामाच्या कारवाईच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयानं बीएमसीची ही कारवाई अवैध ठरवली आहे. ‘महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल,’ असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

‘कंगनाने कार्यालयात केलेल्या बांधकामावर महापालिकेने केलेली कारवाई ही अत्यंत घाईने आणि वाईट हेतूने, सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी धमकी व इशारा दिला. त्यानंतर महापालिकेने अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली, यावरून प्रशासनाचा कुहेतू होता आणि कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर केला, वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता कारवाई केली हे स्पष्ट होते, असं निरीक्षण न्यायालायनं नोंदवलं आहे.

सोबतच एखाद्या नागरिकाने बेजबाबदार वक्तव्ये करून कितीही मूर्खपणा केली तरी सरकार आणि प्रशासनाने त्याकडं दुर्लक्ष करणंच सोईस्कर असतं. ती वक्तव्ये कितीही त्रासदायक असली तरीही प्रशासन कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन आणि कुहेतूने कारवाई करू शकत नाही,’ असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं आज नोंदवलं.

न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाचा हा निर्णय दिला. महापालिकेच्या बेकायदा कारवाईमुळे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे म्हणत कंगनाने तेवढ्या रकमेच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी व्हॅल्यूअरला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर भरपाईविषयी मार्चमध्ये योग्य तो आदेश दिला जाईल,’ असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या