नगर विकास खात्याने केला मुगळीकरांचा घात

आडून-आडून ठेवला निष्र्कीयतेचा ठेपका , दहा सीईओ लावणार 'कचऱ्या'ची वाट

अभय निकाळजे (वरिष्ठ पत्रकार) औरंगाबाद : ऐन अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर औरंगाबादेत ‘कचराबाणी’ सुरू झाली. या ‘कचऱ्यातून’ सुटण्याचा प्रयत्न तेल लावलेला पहेलवान मुख्यमंत्री करू पहात होता, औरंगाबादी पब्लिकने अडकविला. म्हणून नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यामध्ये आयुक्त दीपक मुगळीकरांवर आडून-आडून अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवलाच. पण कारवाईत ‘दोरा’ अडवा आला.
नारेगावच्या कचऱ्याचा इश्यू अचानक समोर आलेला नाही. त्यापूर्वी तिथल्या नागरिकांनी आयुक्त आणि महापौरांना रितसर निवेदन दिले होते. त्यामुळे प्रक्रिया आंदोलन होण्यापुर्वी दोन ते अडीच महिने आधी माहीती होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण आयुक्त म्हणून दीपक मुगळीकरांना आणण्यासाठी आणि ओमप्रकाश बकोरियांना घालविण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले. तेच सत्तेचे लाभार्थी झाले. त्यामुळे मुगळीकरांना हाताशी धरून बकोरियांनी जे-जे लोकहिताचे पण महानगर पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या अहिताचे घेतले होते. ते बदलून टाकण्यात हे सत्तेचे लालची लोक यशस्वी झाले होते. पण या गोष्टी ज्यांच्या लक्षात आल्या त्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून या बरबटलेल्या महानगर पालिकेत चांगला अधिकारी आयुक्त म्हणून यायला तयार होत नाही.
मुगळीकरांना सेवानिवृत्तीपुर्वी मारामाल करण्याचे अश्वासन त्यांना आणणाऱ्यांनी आधीच दिले होते. पण प्रत्यक्षात आयुक्त पदाचा पदभार स्विकारल्यावर मुगळीकरांना हे आयुक्त पद म्हणजे काटेरी मुकुट असल्याचे कळाले. म्हणून त्यांनी ही बरबट निवृत्तीपूर्वी आपल्या अंगाला लागू नये, म्हणून म्हैसुरचे प्रशिक्षणही स्विकारले. कारण या प्रशिक्षणानंतर आयुक्तांची बदली होते म्हणे. यावर मुगळीकरांचा विश्वास होता. म्हणून ते सुटण्याच्या प्रयत्नात असतांनाच कचरा पेटला. आता अधिवेशन सुरू असतांना जर त्यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला, तर सरकारचीही ती नैतिक हार असते. म्हणून तसे न करता विभागिय आयुक्तालयात जमलेल्या ‘ब्रम्ह वृदांनी’ चाणक्य निती वापरली.

10 प्रभागांसाठी 10 सीईओ

औरंगाबाद शहरात 113 वाॅर्ड आहेत. प्रत्येक दहा वाॅर्डांसाठी एक प्रभाग असतो. तसे औरंगाबादेत दहा प्रभाग आहेत. त्या दहा प्रभागांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट त्या-त्या प्रभागातच लावण्यासाठी या दहा सीईओंची नियुक्ती केली आहे. म्हणजे एक प्रकारे मुगळीकरांना न हटविता, एक समांतर यंत्रणा औरंगाबादच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणार आहे, आहे की नाही ‘ब्रम्ह वृदा’ची चाणक्य निती.

कूरघोडीच्या राजकारणाने कचऱ्याला मिळेना जागा
फक्त राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुरू असणारे कुरघोडीच्या राजकारणाने औरंगाबादेत कचराबाणी निर्माण झाली. त्यामुळे हा प्रश्न जेवढा तापवत ठेवता येतील, तेवढा तो ठेवण्याची तयारी दोन्ही पक्षांनी केला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद (मध्य) विधानसभेवर दावा ठोकण्यासाठी पुढाकार मात्र कुणीही तयार नाही. ज्या भागात कचरा टाकण्यासाठी गाड्या जात आहेत; त्या भागात मोठ्या प्रमाणात शिवसेना नेत्यांच्या जमीनी आहेत. जर नारेगावहून कचरा डेपो हलविला  नाही तर ज्या भागात नव्याने जो डेपो उभारला जाणार आहे. त्या भागातील जमीनींचे भाव उतरतील. त्यामुळे त्यांना आधी डेपो हलवायचे आहे.

काय आहे प्रकरण

नारेगाव येथून कचरा डेपो हलवावा ही मागणी अनेक वर्षापासून आहे. परंतू यावर कोणताही उपाय करण्यात आलेला नाही. खासदार आणि महापौर व इतर पदाधिकां-यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. समांतर पाणी पुरवठा योजना राज्य शासनाच्या जीवन प्राधिकरण व महापालिका प्रशासनाकडून करून घेण्याऐवजी खाजगी कंपण्याच्या घशात ही योजना घालण्याचे उद्योग खासदारांनी चालविले आहेत. आयुक्तापासून ते थेट सर्वौच्च न्यायलयाने व इतर सर्व जबाबदार यत्रणांनी ही योजना खाजगी कपंणीना देऊ नये असे सांगितलेले असतानाही खासदार ऐकत नाहीत.