वीज बिल दरवाढ रद्द करण्यासाठी भाजपाचे ठाणे शहरात जोरदार आंदोलन

blank

ठाणे : राज्यातील वीज बिलांची दरवाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भाजपाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आज जोरदार आंदोलन करण्यात आले. आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाबरोबरच शहराच्या विविध भागात कार्यकर्ते व नागरिकांनी आंदोलनाद्वारे वीज बिलांविरोधात जनक्षोभ व्यक्त केला. तसेच राज्य सरकारकडे संताप व्यक्त केला.

नागरिकांनी आपली प्रतिकारशक्ती वाढवून कोरोना संसर्गापासून दूर रहावे – जिल्हाधिकारी

ठाणे शहरात महावितरण कंपनी व कळवा, मुंब्रा, शिळ परिसरात टोरेंट पॉवर कंपनीकडून वीजपुरवठा केला जातो. परंतु, लॉकडाऊनच्या काळातच महावितरण कंपनी व टोरेंटने १ एप्रिलपासून स्थिर आकार, वहन आकार आणि वीज आकारामध्ये दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. जूनमध्ये अचानक किमान दोन हजार ते ५० हजारांपर्यंत बिले ग्राहकांपर्यंत धाडण्यात आली. तर व्यापारी व उद्योग क्षेत्राबरोबरच शाळा, महाविद्यालये बंद होती. मात्र, त्यांनाही सरासरी बिले आकारल्यामुळे महावितरण व टोरेंट पॉवरचा `महंमद तुघलकी’ कारभार उघड झाला आहे, अशी टीका जिल्हाध्यक्ष व आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली.

निरंजन डावखरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या शिष्टमंडळात आमदार संजय केळकर, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा अॅड. माधवी नाईक, महापालिकेतील गटनेते संजय वाघुले, स्थानिक नगरसेविका नम्रता कोळी, सुनील हंडोरे, सागर भदे, विकास पाटील, कैलास म्हात्रे, मयुरेश जोशी, जयेंद्र कोळी, निलेश कोळी आदींचा समावेश होता.

वीज बिलांची दरवाढ यंदा स्थगित करावी, दुकाने, कंपनी आणि शाळा-महाविद्यालये बंद असल्यामुळे सरासरी बिलांऐवजी प्रत्यक्ष मीटर रिडिंगनुसार बिले आकारावीत, दुकाने बंद असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना वीज बिलमाफी द्यावी, वीजबिलांचा भरणा करण्यासाठी लॉकडाऊन संपूर्ण उठल्यानंतर किमान सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, वीजबिल थकलेल्या कोणत्याही ग्राहकाचा वर्षभरासाठी वीजपुरवठा खंडित करू नये, थकीत वीजबिलांवर व्याज आकारणी रद्द करावी आदी मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

गरिबांच्या खात्यात प्रति महिना ७५०० रू. थेट जमा करा – थोरात

दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील आंदोलनाबरोबरच ठाणे शहरातील नगरसेवक व मंडल अध्यक्षांच्या कार्यालयाबाहेरही आंदोलन करण्यात आले. त्यात कार्यकर्त्यांबरोबरच मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.