ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत न केल्यास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांना फिरू देणार नाही – भाजपा

obc

पुणे – राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. भाजपने राज्यसरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून आज अनेक ठिकाणी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत.  प्रदेश उपाध्यक्ष खा. डॉ. प्रीतम मुंडे, आ. संजय कुटे, बाळासाहेब सानप, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. अतुल सावे, प्रदेश सचिव प्रवीण घुगे, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, आ. गोपीचंद पडळकर, खा. रामदास तडस, खा. सुनील मेंढे, आ. रामदास आंबटकर यांच्यासह पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

राज्य सरकारने तातडीने हालचाल करून ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत न केल्यास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशारा या आंदोलनावेळी देण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने जर वेळेत न्यायालयात इंपेरिकल डेटा सादर करून भूमिका मांडली नाही तर येणाऱ्या काळात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा आणखी तीव्र करू, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.

निवडणूक आयोगाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयात वेळेत इंपेरिकल डेटा सादर केला असता तर ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम राहिले असते,परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला आहे, असे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणार नाही, असे मुख्यमंत्री व आघाडी सरकारमधील मंत्री सातत्याने सांगत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेला इंपेरिकल डेटा सादर करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने वकीलच दिला नव्हता. यातून आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही, हेच सिद्ध होते आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या