भाजपची एक चालकानुवर्ती राजवटीकडे वाटचाल

सध्याच्या राजकीय घडमोंडीवर भाष्य करणारा न्या. पी.बी. सावंत यांचा लेख

संघपरिवाराचे आपल्या संविधानाशी असलेले शत्रुत्व महशूर आहे. त्यांचे लोकशाहीशीच वाकडे असल्यामुळे संविधानाची उद्देशिका (Preamble) त्यातील सर्व मूल्ये व तत्वे व त्या अनुषंगाने त्यात केलेल्या सर्व तरतुदी यातून देशाला मुक्त करण्याचा त्यांनी चंग बांधलेला आहे. त्यामुळे या देशाला संविधानच नाही, अशा अभिनिवेशाने त्यांनी देशाचा कारभार चालविलेला आहे. संविधान बदलण्याचा त्यांनी आपल्या पूर्व कारकिर्दीत प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी झाला. हा अनुभव लक्षात घेऊन या कारकिर्दीत त्याला बाजूला सारून व वेळप्रसंगी त्याची पायमल्ली करून आज कारभार होत आहे.

संविधानाची रचना परिवाराला आदर्शभूत वाटणाऱ्या फॅसिझमच्या तत्वानुसार असावी अशी त्यांची मनिषा आहे. त्यात संविधानाने घालून दिलेल्या संसदीय लोकशाहीचा अडथळा येत असल्यामुळे, त्यांनी आता एकचालकानुवर्ती राजवट आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. अशा राजवटीत, एकाच व्यक्तीच्या हाती सर्व सत्ता केंद्रात असते. लोकांच्या समाधानासाठी खासदार, आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषदांचे सभासद, पंचायतीचे सदस्य हे जनतेला निवडू द्यायचे. परंतु त्याच बरोबर मुख्य कारभारी – म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष, राज्यपाल, नगराध्यक्ष, जिल्हापरिषदअध्यक्ष, सरपंच यांनाही लोकांनीच थेट निवडायचे व सर्व सत्ता त्यांच्या हाती सोपवायची कुठले कायदे कानू करायचे, कुठले हुकूम वा आदेश काढायचे, कुठले निर्णय घ्यायचे, कुठले कर लादायचे, अंदाजपत्रक कसे तयार करायचे वगैरे सर्व अधिकार या हुकुमशहांकडे सोपवायचे हे हुकुमशहा कायदेमंडळालाही जबाबदार नाहीत. कायदेमंडळाचे कांहिहि मत असले तरी ते त्यांच्यावर बंधनकारक नाहीत. कारण त्यालाही जनतेनेच थेट निवडलेले. पांच वर्षांनी जेव्हा पुन्हा निवडणूक होईल, तेव्हाच जनतेला ते बदलता येतील. त्यापूर्वी नाही. खासदार, आमदारांना, नगरसेवकांना, जिल्हापरिषदेच्या सदस्यांना वा पंचायतीच्या सदस्यांनाना, कुठलेहि अधिकार नसतील. ते फक्त शोभेच्या बाहुल्या.

राष्ट्रध्यक्षाच्या निवडणुकीत देशातील सर्व मतदार मत देणार असल्यामुळे, त्या निवडणुकीत वारेमाप खर्च होणार. अब्जावधी रुपयांचा. ही निवडणुक, म्हणूनच अब्जपतीच निवडू शकतील वा ज्या पक्षांकडे एवढा पैसा गोळा करण्याची ताकद असेल, असेच पक्ष ती निवडणूक लढवू शकेल, आज तरी असा पक्ष म्हणजे भाजपच आहे, करण त्यांना देशी व परदेशी व्यापारी, उद्योगपती, दलाल व परदेशस्थ भारतीय यांचा भरगोस पाठिंबा आहे. शिवाय सर्व धर्मस्थळ त्यांच्या करता आपल्या तिजोऱ्या उघडण्यात धन्यताच मानणार आहेत. भाजपच्या राजवटीत धनाचे ठेकेदार व धर्माचे ठेकेदार यांची परस्पर पोषक युती ही अधिकच घट्ट होते हे आजवर दिसून आलेच आहे. व ते दोहोंच्या हिताचेहि आहे. आज संघपरिवाराची धनशक्ती किती प्रचंड आहे. हे सांगण्याची गरज नाही. या धनशक्तीवरच ते, केवळ निवडणुका जिंकत नाहीत, तर विरोधी शक्ती, विरोधी सरकारसुद्धा विकत घेतात, हे प्रत्यक्ष अनुभवताहि आल आहे. तीच परिस्थिती राज्य, जिल्हा, नगर वा ग्रामपातळीवर आहे, हे वेगळ सांगण्याची गरज नाही. याचा अर्थ या एकचालकानुवर्ती राज्यपद्धतीमुळे गांवपातळी पासून तो देशपातळीपर्यंत लोकशाहिच्या नांवाखाली संघपरिवाराच्या योजनेतील फॅसिझम – पुराणमतवादी हुकुमशाही, हिंदुत्वाचे चातुर्वणीय राज्य. पुनः शतकानुशतके चालत आलेली मूठभरांची अधिसत्ता. आहे की नाही चलाखी – नव्हे चातुर्य !

या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रातून होणार असे दिसत आहे. कारण हाती आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील नगराध्यक्ष व सरपंचांच्या निवडणुका थेट जनतेकडून करण्याचा घाट घातला आहे. याचे लवकरच कायद्यात रुपांतर करण्याचाहि त्यांचा मनसुबा आहे. ही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. तरिहि त्यावर कुठे प्रतिक्रिया दिसून येत नाही सरकारमान्य प्रसारमाध्यम व विचारवंतांकडून त्याची साधी वाच्यताहि होत नाही. ते अपेक्षित आहे. परंतु इतरांचे काय ? हा धोका त्यांच्या लक्षात अजूनहि आला नाही काय ?
– न्या. पी.बी. सावंत
(माजी न्यायमुर्ती सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली)
(माजी अध्यक्ष प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया)
(माजी अध्यक्ष प्रेस कौन्सिल जागतिक संघटना)

(लेखकाच्या मताशी ‘महाराष्ट्र देशा’ सहमत असेलच असे नाही)