मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात राज्य सरकारचं मोठं पाऊल !

मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार आणणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महसूल मंत्री थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर सुमारे तासभर चर्चा केली.

केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्ड वर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला आहे. शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्यसरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर पवार साहेबांनी समाधान व्यक्त केले आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या, असेही थोरात म्हणाले.

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ‘कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत. याशिवाय केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे, त्या संदर्भानेही शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाली.’ असेही पाटील म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP