मोठी बातमी: अंतिम वर्ष परीक्षाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी पुढे ढकलली

supreme court

नवी दिल्ली: गेले ४ महिने कोरोनाने देशासह जगभरात थैमान घातले आहे. याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झालेला दिसत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रावर देखील या रोगाचा मोठा विपरीत परिणाम झाला असून एप्रिल-मे हे परीक्षांचे हंगाम असलेले महिनेच या रोगाला प्रतिबंध घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमध्ये गेले आहेत.

तर, याचाच विचार करता, अनेक राज्यांच्या सरकारांनी विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचे जाहीर केले होते.  मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच युजीसीने विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, देशभरातील विद्यापीठांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची सक्ती केली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह इतर १३ राज्यांनी या कोरोना काळात विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची सुरक्षितता परीक्षा घेण्यास विरोध केला आहे. यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.

पुतळा हटवण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या काँग्रेस आमदारासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा

कोरोनाच्या संकटकाळात विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही, याबाबत आज (10 ऑगस्ट) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात ‘यूजीसी’ने (UGC) तिसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम परीक्षा घेण्याची सक्ती केली आहे. मात्र केवळ दोन राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, असे एसजी तुषार मेहता म्हणाले. अन्य राज्यांची प्रतिज्ञापत्रे बाकी असल्याचे विचारात घेऊन सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी मेहता यांनी केली. पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

‘संघाच्या आदेशाने चालणारे केंद्रातील भाजप सरकार हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न करत आहे’

दरम्यान, युवासेनेने अध्यक्ष व मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात युजीसीच्या या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यासोबत, देशभरातील ३१ विद्यार्थ्यांनी देखील या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या गौतम बुद्ध भारतीय असल्याच्या विधानावरून नेपाळ नाराज