जीएसटीमुळे देशाच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठा बदल : अरुण जेटली

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. २०१८-१९ वर्षात विकास दर ७ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल तसेच चालू वर्षात विकास दर ६.७५ टक्के राहिल असे अहवालात म्हटले आहे. पुढच्या वर्षभरात भारतीय अर्थव्यवस्था वेग पकडेल असा अंदाजदेखील आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून वर्तवण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी प्रणाली अल्पावधीतच स्थिरावली आहे व जीएसटी दरात नंतर अजून काही सुधारणा करण्यात येतील, जीएसटी कराचा पाया वाढवून दरात अधिक सुसूत्रता आणत असल्याचे सांगितले. जीएसटीमुळे देशाच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठा बदल झाल्याचे सांगून ते म्हणाले की, जीएसटी पद्धत इतर देशांच्या तुलनेत कमी काळात स्थिरावली आहे. नव्या करप्रणालीमुळे एक नवीन संधी आगामी काळात उपलब्ध झाली आहे. यात आता दरांचे सुसूत्रीकरण केले जाणार असून ही व्यवस्था उत्क्रांत होत आहे. जीएसटीचे सध्याचे दर हे ५, १२, १८ व २८ टक्के असून जीएसटी मंडळाने नोव्हेंबरच्या बैठकीत १७८ वस्तू २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्क्यांच्या गटात आणल्या होत्या. १३ वस्तू १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांच्या गटात आणल्या होत्या. ८ वस्तू १२ टक्क्यातून ५ टक्क्यात. सहा वस्तू १८ टक्क्यातून ५ टक्क्यात तर सहा वस्तू ५ टक्क्यातून शून्य टक्क्यात आणल्या होत्या. २०० वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी झाल्याने नोव्हेंबरअखेरीस जीएसटी वसुली कमी म्हणजे ८०८०८ कोटी रुपये होती.