वॉटरग्रीड प्रकल्पासाठी बीड जिल्ह्याला ४८०० कोटी रूपये मिळणार : जयदत्त क्षीरसागर

jaydev kshirsagar

बीड : मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यासाठी २०५० सालाचा संकल्पतीत विचार करून पाणी बृहत आराखडा तयार करण्यात आला असून बीड जिल्ह्यातील वॉटरग्रीडची १०७८ कि.मी.पाईपलाईन प्रस्तावित करण्यात आली. या कामासाठी ४८०२ कोटीच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली असून हायब्रीड अॅॅन्युटी तत्वावर निविदा मागवणार असून मराठवाड्याचा दुष्काळ कायम स्वरूपी संपवण्यासाठी वॉटरग्रीड प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.

बीड जिल्ह्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वकांक्षी असून यासाठी आपण सातत्याने प्रत्न करत होतो अशी प्रतिक्रिया राज्याचे रोहयो व फलोत्पादन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी दिली आहे. अपूर्ण माहितीच्या आधारावर विरोधकांनी वॉटरग्रीड योजनेतून बीड जिल्ह्याला वगळल्याचा संभ्रम निर्माण केला होता. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बीड जिल्ह्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. ४८०० कोटी रूपये खर्चाची योजना मंजूर व्हावी हे बीड जिल्ह्याचे स्वप्न होते. निवडणुकीपूर्वीच या योजनेचे टेंडर व्हावे यासाठी पालकमंत्री पंकजा मुंडे व आपण प्रयत्न करत होता असे जयदत्त क्षीरसागर यांनी सांगितले.

वॉटरग्रीड हा पहिला टप्पा असून त्याही पेक्षा समुद्रातील वाहून जाणारे पाणी पश्चिम वाहिन्याच्या नद्यांच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या सर्व प्रकल्पामध्ये उचलण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावावा ही खरी आपली मागणी आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी सरकार गांभिर्याने विचार करीत आहे. वॉटरग्रीड योजना मार्गी लावण्यासाठी रोहयो मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी सातत्यपूर्व पाठपुरावा केला आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून या गंभीर प्रश्नावर त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या वारंवार झालेल्या बैठकांमध्ये ही आग्रही मागणी लाऊन धरली.

मराठवाड्यातील काही जिल्ह्याचा वॉटरग्रीड प्रकल्पातील कामाचा अहवाल सादर झाला होता. बीड जिल्ह्याचा अहवाल उशिरा प्राप्त झाला. अपूर्ण माहितीच्या आधारावर विरोधकांनी वॉटरग्रीड प्रकल्पातून बीड जिल्ह्याला वगळल्याचा आरोप करत जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याबाबत बोलताना ना.जयदत्त क्षीरसागर यांनी जाहीर सभामधून बीड जिल्ह्याला वगळले नसल्याचे सांगितले होते. आज बीड जिल्ह्यातील कामाचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला. ४८०० कोटी रूपयाच्या खर्चाच्या अहवालास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अॅॅन्युटी तत्वावर निविदा मागविणार आहेत. बीड जिल्ह्यात एकुण १०७८ कि.मी.ची पाईपलाईन प्रस्तावित आहे.

मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिल्याने दुष्काळ हटवण्याबाबत पाहिलेल्या स्वप्नाचे एक पाऊल पूर्णत्वास गेले आहे. त्याबाबत रोहयो मंत्री जयदत्त क्षीरसागर म्हणाले की, आज वॉटरग्रीडचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. या कामाचे टेंडर निवडणुकीच्या आधी व्हावे यासाठी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह आपण प्रयत्न करीत आहोत. वॉटरग्रीड हा पहिला टप्पा आहे. त्यापेक्षाही महत्वाकांक्षी टप्पा म्हणजे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पश्चिम वाहिनी नदीच्या माध्यमातून उचलून गोदावरी आणि सिंदफणा खो-यामध्ये टाकणे महत्वाचे आहे हा दुसरा टप्पा अतिशय महत्वाचा आहे. या दुस-या टप्प्यामुळे मराठवाड्यातील संपूर्ण प्रकल्पामध्ये पाणी सोडता येईल. जेणेकरून दुष्काळाचा कलंक कायमचा पुसणार आहे.

या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रीड, पिण्याचे व औद्योगिक वापरासाठी एकत्रित पाणी ग्रीड, व अंशत: सिंचनासाठी पाणी ग्रीड याबाबतचा सखोल विचार करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील विविध शहरे आणि ग्रामिण भागासाठी २०५० पर्यंतची स्थानिक स्त्रोतातून उपलब्ध होणारे पाणी काढून जानेवारी ते जून या सहा महिन्याची पाणी मागणी २०५० पर्यंतची ६३२ द.लघ.मी इतकी आहे. मराठवाड्यातील विविध धरणात केवळ १५ टक्केच पाणीसाठा असून २०२० ते २०३५ पर्यंत या ग्रीडमध्ये अतिरिक्त पाण्याचा वापर सिंचनासाठी करण्यात येणार आहे. प्रस्ताविक ११ धरणापैकी ज्या धरणात पाणी उपलब्ध होईल त्यातून पाणी ग्रीड केले जाईल.

विविध ठिकाणी यासाठी पाईपलाईन करून बुस्टर पंप, जलशुद्धीकरण यंत्रणा व योग्य दाबाने पाणी देणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे प्रत्येक गावाला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्पâत बीड जिल्ह्यासाठी प्राथमिक संकल्पन अहवाल सादर करण्यात आला असून बीड जिल्ह्यासाठी २८२.३ कि.मी.एम.एस.पाईपलाईन तर ७९६.९८ कि.मी.डीआय पाईपलाईन अशी एकुण १०७८.६१ कि.मी.पाईप लाईन प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकुण मंजूर झालेल्या या योजनेमुळे मराठवाड्याचा आणि विशेषत: बीड जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार असून बीड जिल्ह्यासाठी हा मोठा दिलासा असल्याचे जयदत्त क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.