आमच्यामुळे जनतेने मोदी सरकारला सत्तेवर येण्याची संधी दिली दिली – अण्णा हजारे

टीम महाराष्ट्र देशा : ऑगस्ट २०११ मध्ये देशात झालेल्या जनआंदोलनामुळे जनतेने मोदी सरकारला सत्तेवर येण्याची संधी दिली, त्याच देशवासीयांच्या हिताच्या लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्ती संबंधाने चालढकल करणे योग्य नाही असा टोला जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बुधवारी पाठविलेल्या पत्रात लगावला आहे. तर केंद्र सरकारमध्ये लोकपाल व लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याची टीका देखील अण्णा हजारे यांनी केली आहे.

आपल्या पत्रात हजारे म्हणतात, लोकपाल, लोकायुक्त कायदा भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्मितीसाठी एक क्रांतिकारक कायदा आहे. लोकपालाची नियुक्ती करण्यात आली असती तर जनतेने पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांची तक्रार केली तर ते पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, त्यांचे सर्व मंत्री, खासदार, आमदार वर्ग १ ते ४ मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची पुराव्याच्या आधारावर चौकशी करू शकतात. पूर्वी सर्व अधिकाऱ्यांना संपत्तीचा तपशील देणे बंधनकारक होते. खासदार, आमदार यांसारख्या लोकप्रतिनिधींना संपत्तीचा तपशील द्यावा लागत नव्हता. आता लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यामध्ये लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक वर्षी आपल्या संपत्तीचा तपशील द्यावा लागेल, ज्या प्रमाणे केंद्रात लोकपालास अधिकार आहेत, त्याच प्रमाणे लोकायुक्तास राज्यात अधिकार आहेत. त्यामुळे हा कायदा क्रांतिकारी आहे.

निवडणुकीच्या वेळी आपण सत्तेवर आलो तर लोकपाल, लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन भाजपने देशवासीयांना दिले होते. त्याची आठवण करून देण्यासाठी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लोकपाल, लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी मी २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी पहिले पत्र पाठवले होते. हे पत्र पाठवून चार वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी झाला आहे. या चार वर्षांत तब्बल ३० वेळा पंतप्रधानांना पत्रव्यवहार केला, मात्र त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हे आमचे सरकार काय करीत आहे इतकेच पत्रात लिहीत आहेत. केंद्र सरकारने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा झाल्यानंतर तो कमजोर करणारे विधेयक २७ जुलै २०१६ रोजी संसदेमध्ये मंजूर करून घेतले. २८ जुलै रोजी हे विधेयक राज्यसभेत पाठविण्यात आले व तेथेही एकाच दिवसात मंजूर झाले. २९ जुलै रोजी या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली. भ्रष्टाचार रोखणारा कायदा कमजोर करणारे विधेयक सरकार तीन दिवसांत मंजूर करते आणि लोकपाल व लोकायुक्ताची नियुक्ती चार वर्षांत होत नाही यावरून केंद्रामधील सरकारमध्ये लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त करण्यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. असे अनेक मुद्दे आपण पंतप्रधानांना पत्राद्वारे कळविले आहेत.