बँकांनी कोणत्याही शेतक-यांना कर्ज नाकारू नये – सुभाष देशमुख

अहमदनगर : बँकांना कर्जवाटपासाठी ठरवून दिलेली उद्दिष्ट्यप्राप्ती मर्यादा ही कमीत कमी आहे, त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज नाकारु नये, अशा स्पष्ट सूचना सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिल्या. सहकार आणि पणन विभागाच्या शेतमाल तारण योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळेल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात आज देशमुख यांनी जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव, तालुका खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन, विविध सेवा संस्थांचे अध्यक्ष आदींची आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.

सहकारमंत्री देशमुख यांनी, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, शंभर टक्के खातेदारांना विकास सेवा संस्थांचे सभासद करणे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाज, सहकार क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्थांची स्थापना, बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणी जिल्ह्यात झालेली कार्यवाही, सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण, शेतमाल तारण योजनेची अंमलबजावणी, किमान आधारभूत योजनेंतर्गत मूग, उडीद आणि सोयाबीन खरेदीचबाबत माहिती तसेच तूर खरेदीची पूर्वतयारी आणि गोदामांची उपलब्धता, शेतकरी-ग्राहक बाजार उपक्रम, अटल महापणन अभियान, महारेशीम अभियान आदी बाबींचा तपशीलवार आढावा घेतला. देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यातील कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यास या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. जिल्ह्यात ग्रीन यादीनुसार ६५६ कोटी ४५ लाख रुपयांची रक्कम कर्जमाफीच्या स्वरुपात २ लाख ८९९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या काही तक्रारी असतील, त्या निश्चितपणे मार्गी लावल्या जातील, असा दिलासा त्यांनी दिला. उर्वरित रक्कमही लवकरच संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल. बँकांनी कोणत्याही परिस्थितीत उद्दिष्ट्यपूर्ती झाली म्हणून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारु नये, अशा स्पष्ट सूचना देऊन देशमुख म्हणाले की, राज्यस्तरीय बैठकीत याबाबतीत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचे पालन जिल्ह्यातील बँकांनी करणे आवश्यक आहे. लाभ जिल्हा बॅंकेने शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे. कारण अडचणीत असणाऱ्या बँकांना आर्थिक आधार देण्याचे काम केल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील सर्वच खातेदारांना विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे सभासदत्व दिले पाहिजे. त्यासाठी सहकार विभागाने मोठी मोहीम हाती घ्यावी. तलाठ्यांकडून खातेदारांची नावे घेऊन त्यांना विकास संस्थेचे सभासदत्व घेण्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे, असे निर्देश देशमुख यांनी दिले. सध्या एकूण ११ लाख ८४ हजार ३८० खातेदारांपैकी ८ लाख ९५ हजार ५७५ पात्र खातेदार आहेत. आतापर्यंत यातील बहुतांश जणांना सभासदत्व दिले असले तरी ते शंभर टक्के होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील काष्टी विकास संस्थेने सहकार क्षेत्रात चांगले काम केल्याचे सांगून अशाप्रकारे इतर संस्थांनीही पुढे आले पाहिजे. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी जिल्ह्यात चांगले काम केल्याचे सांगून श्रीगोंदा आणि राहाता तालुक्यात चांगल्या पद्धतीने उपक्रम सुरु झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.विकास संस्थांच्या बैठकांना सहायक निबंधकांनी हजेरी लावलीच पाहिजे. सहकार विभागाच्या विविध योजनांची माहिती या बैठकांतून देणे आणि ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्वाचे आहे, असे सांगून सहकारमंत्री देशमुख यांनी विकास संस्थेच्या लेखापरीक्षणाबाबतही सूचना केल्या. प्रत्येक विकास संस्था त्यांच्या लेखा परीक्षकामार्फत कामकाजाचे लेखापरीक्षण करीत असले तरी विशेष लेखा परीक्षकांनी प्रत्येक तालुक्यातील किमान पाच संस्थांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे, जेणेकरुन वस्तुस्थिती लक्षात येईल आणि चुकीचे काही घडत असेल, तर त्याला थांबवता येईल, असे निर्देश दिले. पणन संस्थांना सक्षम करण्यासाठी अटल महापणन विकास अभियान राज्य शासनाने सुरु केले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संघ, विकास संस्था यांनी स्वताच्या व्यवसायवृद्धीसाठी आणि आर्थिक सक्षमीकऱणासाठी पुढे आले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. शेतमाल तारण योजना ही खऱ्या अर्थाने अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना साहाय्यभूत ठरणारी आहे. मात्र, जिल्ह्यातून सर्वच बाजारसमित्यांनी यांत सहभाग नोंदवला पाहिजे. त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना देशमुख यांनी दिल्या. शासनस्तरावर बाजार समिती, तालुका खरेदी विक्री संघ यांचे प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यात येतील, असा विश्वास देऊन त्यांनी संबंधितांना येणाऱ्या अडचणीही जाणून घेतल्या. यासंदर्भात येणाऱ्या गोडाऊनच्या अडचणी तात्काळ सोडवण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी ही, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे सांगितले. शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारे कर्ज देण्यास बँकांनी टाळाटाळ करु नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.यावेळी जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी जिल्ह्यातील सहकार विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सादरीकरण केले.