पेट्रोल पंपांवर डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड स्वीकारणार

पेट्रोल पंपांवर डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर सेवा शुल्क आकारण्याचा निर्णय बँकांकडून शुक्रवारपर्यंत मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल पंपांवर डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या सहाय्याने व्यवहार करता येणार आहेत. याआधी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या सहाय्याने पेट्रोल पंपांवर करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर अतिरिक्त एक टक्का शुल्क आकारण्याचा निर्णय बँकांकडून घेण्यात आला होता. मात्र सरकारच्या मध्यस्तीनंतर शुक्रवारपर्यंत अतिरिक्त कर न लावण्याची भूमिका बँकांकडून करुन घेण्यात आली आहे. त्यामुळे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड स्वीकारण्याचा निर्णय पेट्रोल पंप चालकांनी घेतला आहे.

नोटाबंदीनंतर पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून व्यवहार केले जात आहेत. या व्यवहारांवर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय बँकांकडून घेण्यात आला. त्यामुळे पेट्रोल पंपांच्या नफ्यावर परिणाम होणार असल्याने ऑल इंडिया पेट्रोल डिझेल पंप डीलर्सचे असोसिएशनकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. बँकांच्या एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारणीला विरोध म्हणून पेट्रोल पंप चालकांनी थेट डेबिट क्रेडिटद्वारे पैसे न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता.

पेट्रोल पंप चालक आणि बँकांच्या या वादात पेट्रोल कंपन्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने पेट्रोल मंत्रालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केला. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर बँकांनी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय शुक्रवारपर्यंत मागे घेतला. मात्र या निर्णयाची कोणतीही लेखी माहिती किंवा लेखी आश्वासन न देण्यात आल्याने पेट्रोल पंप चालक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. अखेर रात्री उशीरा याबद्दलचे लेखी आश्वासन मिळाल्याने डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड स्वीकारण्याचा निर्णय पेट्रोल पंप चालकांनी घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

एचडीएफएसी आणि अॅक्सिस बँकेने अधिकच शुल्क आकारल्यानं ऑल इंडिया पेट्रोल असोसिएशन आक्रमक पवित्रा घेत, डेबिट, क्रेडिट कार्ड न स्वीकारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरुन खरेदी केलेल्या सर्व प्रकारच्या इंधनावर 0.25 टक्के पासून 1 टक्क्यापर्यंत चार्ज आकारलं जाणार होतं. त्यामुळे कुठल्याही बँकेच्या केड्रिट आणि डेबिट कार्डद्वारे पेट्रोल देणार नाही, अशी भूमिका पेट्रोल असोसिएशननं घेतली होती. अधिकच्या शुल्कामुळे डिलर्सच नुकसान होत असल्याचं फामपेडाचंही म्हणणं आहे.