fbpx

“२०१९ लोकसभा निवडणूक अधिक पारदर्शी करण्यासाठी मोदी सरकारची निवडणूक बंध योजना”

टीम महाराष्ट्र देशा : २०१९  मधील लोकसभा आणि यापुढील भारतीय निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने एका राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे ‘निवडणूक बंध योजना २०१८’ (Electoral Bond Scheme) अधिसूचित केली. हे विना-पुनर्प्राप्तीच्या आधारावर वितरित केले जाणारे एक व्याजमुक्त बँकिंग साधन (banking instrument), जे व्यापार करण्यासाठी उपलब्ध नाही. या योजनेच्या अंतर्गत बंधच्या पहिल्या श्रृंखलेची विक्री १ मार्च २०१८ रोजी सुरू करण्यात आली.

योजनेच्या तरतुदीनुसार:-

  • निवडणूक बंध केवळ भारताचा नागरीक एकटा किंवा जोडीने खरेदी करू शकतो.
  • निधीदात्याला हे बंध भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येतात. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होते.
  • लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-१९५१  च्या कलम २९अ अन्वये केवळ नोंदणीकृत राजकीय पक्षच आणि शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत किंवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत १% पेक्षा अधिक मते मिळविलेल्या पक्षांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
  • हे बंध खरेदी केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांसाठी वैध असतात आणि वैधता कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक बंध जमा केल्यास कोणत्याही आवाहक राजकीय पक्षाला पैसे दिले जात नाही.
  • पात्र राजकीय पक्षाने त्याच्या खात्यात जमा केलेल्या निवडणूक बंधची रक्कम त्याच दिवशी खात्यात जमा करण्यात येते.
  • भारताचा नागरिक वा संस्था भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) निर्दिष्ट शाखांमधून रु.१,००० , रु.१०,००० रु.१,००,०००, रु.१०,००,००० आणि रु.१,००,००,०००  अश्या स्वरुपात कितीतरी पटीने हे बंध खरेदी केले जातात.
  • ‘लोकप्रतिनिधी अधिनियम-१९५१’ याच्या कलम क्र. २९क (१) अन्वये, एखाद्या अशासकीय संस्था/मंडळ आणि व्यक्तीने जर वित्तीय वर्षामध्ये २०,०००  रुपयांहून अधिक रक्कम दान केली असेल, तर राजकीय पक्षांना त्याचा तपशील उघड करावा लागतो.