fbpx

बीड जिल्ह्याच्या 4 हजार 800 कोटींच्या कामांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजूरी- बबनराव लोणीकर

औरंगाबाद : मराठवाड्याला टंचाईतून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी महत्वाकांक्षी अशी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना राबविणार असून औरंगाबाद व जालना जिल्ह्याच्या चार हजार 293 कोटींच्या कामाला मंजूरी दिली आहे तर बीड जिल्ह्याच्या चार हजार 800 कोटींच्या कामांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजूरी आजच दिली आहे. मराठवाड्यातील अकरा धरणे लूप पद्धतीने एकमेकांना जोडण्यात येवून पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगासाठी पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात येणार असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली. मंत्रालयात आज मराठवाडा वॉटर ग्रीड संदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत लोणीकर बोलत होते.

लोणीकर म्हणाले, मराठवाड्याच्या सुमारे 2 कोटी लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही महत्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. यामुळे मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला टंचाईची जाणीव होणार नाही. कमी सरासरीने व असमान पडणारा पाऊस, भुजल पातळीत फार मोठ्या प्रमाणात झालेली घट, भुजल व भुपृष्ठावरील पाण्याच्या साठ्यात होणारी घट, वारंवार उद्भवणाऱ्या टंचाईमुळे दरवर्षी टंचाई उपाययोजना व टँकरच्या संख्येत होणारी वाढ, सन 2016 मध्ये लातुर शहरास रेल्वेद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. यामुळे मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड ची आवश्यकता आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्रायलच्या मे.मेकोरोट डेव्हलपमेंट ॲण्ड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत बृहत पाणी आराखडा तयार करण्याचा व प्राथमिक संकल्पन अहवाल तयार करण्याचा सर्वंकष करारनामा 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी मे.मेकोरोट, इस्त्रायल कंपनी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र शासन यांच्यात करण्यात आला. या करारनाम्यानुसार 6 टप्प्यांत विविध अहवाल व 10 सविस्तर प्रकल्प अहवाल असे सर्व अहवाल 24 महिन्यांच्या आंत 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करावयाचे ठरले आहे.

योजनेची सद्यस्थिती

मराठवाड्यातील 10 प्राथमिक संकलन अहवाल पैकी 8 जिल्ह्यांसाठी 8 प्राथमिक संकलन अहवाल तसेच मराठवाड्याकडे इतर खोऱ्यातून पाणी आणण्यासाठी 2 प्राथमिक संकलन अहवाल प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी 2 पीडीआर मेकोरोट कडून प्राप्त झाले आहेत.

जिल्हा औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्ह्याकरीता एकूण किंमत रु.2 हजार 764 कोटी 46 लक्ष आहे, त्यामध्ये एकूण पाईप लाईन 737 कि.मी. व 4 जलशुध्दीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 396 दशलक्ष लिटर प्रस्तावीत आहे.

जिल्हा जालना

जालना जिल्ह्याकरीता एकूण किंमत रु.1 हजार 529 कोटी 08 लक्ष आहे त्यामध्ये एकूण पाईप लाईन 458 कि.मी. व 3 जलशुध्दीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 149 दशलक्ष लिटर प्रस्तावीत आहे.

जिल्हा बीड

बीड जिल्ह्याकरीता एकूण किंमत रु. 4 हजार 801 कोटी 86 लक्ष आहे, त्यामध्ये एकूण पाईप लाईन 1078.61 कि.मी. व 5 जलशुध्दीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 255 दशलक्ष लिटर प्रस्तावीत आहे.

या कामाचे नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत करण्यात येणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या