fbpx

औरंगाबाद शहराच्या विकासासाठी आणखी १२५ कोटी रुपये देणार – फडणवीस

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहर हे मराठवाड्याची राजधानी व सांस्कृतिक महत्त्व असलेले शहर आहे, याला आधुनिक शहर म्हणून नावारुपाला आणण्यासाठी औरंगाबादचा समावेश स्मार्ट सिटी प्रकल्पात केलेला आहे. राज्य व केंद्र सरकारने शहराच्या विकासासाठी नेहमी पुढाकार घेतला असून विविध योजनांसाठी यापूर्वी देखील मोठा निधी दिला आहे, यामुळेच शहराच्या रस्ते विकासासाठी अजून 125 कोटी रुपये देण्यात येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 100 कोटी रुपये रस्ते विकास अनुदानांतर्गत शहरातील 30 विविध रस्त्यांच्या कामांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. या प्रसंगी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेस संबोधित करताना ते बोलत होते. कार्यक्रमास विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे, आमदार सुभाष झांबड, आमदार इम्तियाज जलील, आमदार नारायण कुचे, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर, मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ.भागवत कराड, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.निपुण विनायक हे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, औरंगाबाद शहरातील लोकांना विकासाची भूक आहे, यामुळेच महाराष्ट्र शासन देखील संभाजीनगरचा पूर्ण विकास केल्याशिवाय थांबणार नाही. शहरातील रस्ते विकासासाठी यापूर्वी 24 कोटी व नंतर 100 कोटी रुपये दिले होते. त्यातून या कामांचा आज शुभारंभ होत आहे. शहराच्या विविध योजनांसाठी शासन प्रयत्नशील असून सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, समांतर जलवाहिनी प्रकल्प आदी विषय सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कचरा प्रश्न तातडीने मिटावा, यासाठी संबंधित विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन या प्रश्नावर तोडगा काढतानाच 88 कोटी रुपये तरतूद केली होती, असे त्यांनी सांगितले.

शेंद्रा, बिडकीन औद्योगिक परिसर स्मार्ट औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित होत असून त्यामध्ये लागणारे पाणी शहरातील सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करुन पुरविले जाईल. त्याचा आर्थिक मोबदला शहराला मिळेल. याचबरोबर पुणे शहराच्या धर्तीवर इलेक्ट्रिक बसेस घेता याव्यात, यासाठी निधी पुरविला जाईल. यातून शहराचा वाहतूक प्रश्न, प्रदूषण कमी होण्यास मदत मिळेल. चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मिळाल्यामुळे सर्वसामान्यांना देखील वैयक्तिक वाहनाचा वापर करण्याची गरज भासणार नाही. पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत असलेले औरंगाबाद राज्य शासनाच्या टॉप अजेंड्यावर असून त्याच्या विकासासाठी शासन पाहिजे तितका निधी देण्यास तयार आहे. यातून हे शहर उत्तम रोजगार देणारे ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

शहरातील सिडको-हडको रहिवाशांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय शासनाने घेतला असून आतापर्यंत ते राहत असलेल्या घराचे विक्री, हस्तांतरण, फेरफार आदींसाठी शासन परवानगीची गरज होती. पण आता त्यांना फ्री होल्ड हक्क दिले असल्याने या कशासाठीही त्यांना परवानगीची गरज राहणार नाही, या क्रांतिकारी निर्णयाचे नाशिक, नवी मुंबई आदी ठिकाणी मोठे स्वागत झाले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, ग्रामविकासाबरोबरच शहरांचा विकासही गरज झाली आहे. या शहरांतून देशाच्या जीडीपी मध्ये 65 टक्के निधी येतो. औरंगाबाद व जालना ही शहरेच गुंतवणुकीची मॅग्नेट ठरत असून त्यासाठी कायदा, सुव्यवस्था, शांतता असलेली चांगली शहर निदर्शनाला येणे गरजेचे आहे. मोठे उद्योजक गुंतवणूक करताना औद्योगिक परिसराबरोबरच त्यालगतची शहरे पाहून निर्णय घेतात, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, हे शहर उत्तम व्हावे, यासाठी लोकसहभागदेखील तितकाच गरजेचा असून समाज व प्रशासन एकत्र येऊन चांगले शहर घडवू शकते. विकास करताना सर्वांनी एकजुटीने काम केल्यास शहराचा विकास होण्यासाठी कोणीही थांबवू शकणार नाही. कायदेशीर मार्ग व कोर्टकचेरीतून याला उशीर होतो. त्यामुळे शाश्वत विकासासाठी अंतर्गत व्यवस्था भक्कम निर्माण करणे गरजेचे आहे.

भाषणाचा समारोप करताना ते म्हणाले, शहरातील शिवाजी पुतळ्याची उंची वाढविण्यासाठी 15 दिवसात निधी देण्यात येणार असून हा आमच्या अस्मितेचा भाग आहे.हे राज्य रयतेचे व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून या बरोबरच विकासाच्या विविध मागण्या देखील पूर्ण केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.