काय आहे औरंगाबादचे जमीन अधिगृहण प्रकरण

अभय निकाळजे ( वरिष्ठ पत्रकार ) :- औरंगाबाद : आशिया खंडात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये कधी काळी औरंगाबादचा समावेश होत होता. आता शासनाच्या ‘वतनी जमीनी’ ज्या महसुली सहकार्याशिवाय विकत अथवा नावावर करुन घेता येत नाहीत.
अशा जमीनींवर राजकारण्यांचा ‘डोळा’ असणे स्वाभाविक आहे. म्हणुन कवडीमोल भावात जमीनही या राजकारण्यांना हवी अन् शासनाला महसूल देण्याची त्यांची दानत नव्हती. त्यांनी कमीत-कमी ‘महसुली’ कर भरावा लागावा म्हणुन मुळ जमीनीची किंमत कमी दाखवुन थोडाथोडका नाही तर शासनाची 156 कोटींची फसवणूक केली आहे.
या संदर्भातील अहवाल महसुल खात्यातील पांडूरंगराव कुलकर्णी यांनी सादर केला आहे. हा रिपोर्ट 950 पानांचा आहे. कुळ कायद्याने ज्या जमीनी विकता येत नाहीत, अशा जमीनींचा ‘सौदा’  करणारा एक निवासी उपजिल्हाधिकारी अशाच चौकशीतून दोषी ठरला अन् चौकशीच्या घेऱ्यातुन तो तहसीलदार झाला. त्यानेही आपण ‘दलित’ असल्याने अन्याय होत असल्याचा ठोल वाजविला होता. पण त्याचा फायदा ‘त्या’ अधिकाऱ्याला झाला नाही. पण कटकेंनी ‘तशाच पद्धतीने’ स्टंट करुन पाहीला पण फायदा झाला नाही.
यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजपसह अगदी रिपब्लिकन नेत्यांनी जमीनी लाटल्या. वर्षा नु वर्ष या जमीनी तशाच पडून होत्या. म्हणुन ही बाब कुणाच्या नजरेत येणार नाही, म्हणजे मांजरीसारखे डोळे मिटून दूध पिले तर कुणी पहात नाही, या न्यायाने त्यांनी हा व्यवहार केला. त्यात त्यांनी ‘भर अब्दूल्ला गुड थैली में’ या पद्धतीने त्याने ज्या जमीनीची किंमत कोट्यावधीमध्ये आहे, त्या जमीनीची किंमत खरेदी करतांना लाखात दाखविली आणि लाखात भरावा लागणारा महसुल हजारात आणला. त्यातून शासनाचा 157 कोटींचा महसुल बुडवला, ते करतांना औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते मंत्रालयातील सचिवांपर्यंतची चैन पकडली गेली. हा सगळा प्रकार 4 मार्च ला अहवाल उघड होणार आहे.
या जमीनी आजी-माजी आमदारांनी घेतल्या आहेत. महार हडोळ, देवस्थान, इनामी, वतनी, चोळीबांगडीच्या जमीनींचा समावेश आहे.