ॲट्रोसिटी: न्यायालयाचा निकाल,समज-गैरसमज आणि वास्तव

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचित जाती व जमाती यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात हस्तक्षेप करत काही बदल केले आहे.या निर्णयामुळे सरकार वर चांगलीच टिका होत आहे.मुळात हा कायदा काय आहे आधी समजून घेवूया.

अनुसुचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention,of Atrocity Act 1989 )साली संसदेने मंजूर केला.तत्कालीन परिस्थितीत जेव्हा संसदेत हा कायदा मांडला गेला तेव्हा असे म्हटले गेले कि  देशाच्या सामाजिक व अर्थिक बदलानूसार आजही या समाजाची परिस्थिती सुधारली नाही आहे.त्यांची संपंत्ती बळकावली जात आहे, ते त्यांच्या अधिकारांसाठी बोलतात तेव्हा ताकतवर उच्च जातीतील लोक घाबरवतात,महिला आत्मसन्मानासाठी बोलल्यास त्यांना अपमानित केले जाते.कधी कधी मारहाण करणे वा जीवही घेतला जातो.अशा परिस्थितीत नागरी हक्क कायदा १९५५ व भारतीय दंड संहिता न्याय देण्यात कमी पडते.परिणामी बिगर अनुसुचित जाती जमाती चे लोक अन्याय करतच आहे.या समाजाच्या संरंक्षणासाठी व आरोपींवर कठोर कार्यवाही साठी कठोर कायदे बनविणे गरजेचे आहे.तसेच राज्य व केंद्रशाषित प्रदेशांनी कायदे करुन पीडित व्यक्तिची पुनर्वसन करावे.असे म्हटले गेले.

कोणत्या गुन्ह्यासाठी लागू होतो.

या कायद्यानुसार गैर अनुसुचित जाती व जमाती च्या व्यक्तिवर गुन्हा दाखल होतो.
अनुसुचित जाती व जमाती च्या व्यक्तिवर गैर अनुसुचित जातीच्या व्यक्तिने मारहाण करुणे,जातिवाचक शिवीगाळ करणे,व्यापार करावयास विरोध करणे,जातीमूळे नोकरी नाकारणे,घराजवळ वा परिसरात अपमानित करणे,कपडे उतरविणे,नग्न करुन धिंड काढणे,तोंडाला काळे फासणे,त्यांच्या जमिनीवर ताबा करणे,भिख मागण्यास प्रव्रुत्त करणे,मंदिर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास बंदी करणे,घर सोडावयास लावणे

या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षेसाठी विशेष न्यायालये स्थापली गेली आहे.येथे जलदगती निर्णय दिले जातात.पीडिताला सरकारी वकिल दिला जातो.तसेच विशेष संरक्षण दिले जाते व प्रकरणानुसार ७५,००० ते ८लाख ५० हजार पर्यत आर्थिक मदत दिली जाते.आरोपीवर गुन्हा दाखल झाल्यास लगेच अटक करण्यात येते.सहा महीने ते एक वर्ष शिक्षेची तरतुद आहे.तसेच जामीन दिला जात नाही.जर जामिन हवा असल्यास उच्च न्यायलयात जावे लागते.जर अरोपी सरकारी कर्मचारी असेल तर प्राथमिक चौकशी करुन गुन्हा दाखल होतो.आरोपीच्या अटकेनंतर ६० दिवसात चार्जशीट
दाखल करण्याचा अवधी असतो.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने यात का हस्तक्षेप केला?

या प्रकरणाची सुनावणी मा.न्या. एके.गोयल व ललित यांच्या पीठासमोरा झाली.न्यायलयाच्या असे निदर्शनास आले कि Nationa Crime Record Beuro (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार देशभरात २०१६साली ११०६० गुन्हे ॲट्रोसिटी अंतर्गत नोंदविली गेले ,तपासादरम्यान ९३५ तक्रारी खोट्या होत्या.कारण तक्रार दाखल केल्यानंतर लगेच अटक होत असते त्यामुळे हा कायदा वादात राहिला आहे.राजकिय दबाव सुद्धा या प्रकरणात नेहमी असतो म्हणुन गैरवापर होते.सरकारी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात दूरोपयोग होतो .असेही निदर्शनास आले आहे.मा.न्यायलयाने नमुद केले कि
या कायद्याच्या गैरवापराने जातीवाद कमी न होता वाढत आहे.सामाजिक एकता व संविधानिक मुल्यांवर विपरित परिणाम होत आहे.त्या मुळे जातीची दरी वाढत आहे.या बाबींचा विचार करता काही कलमे शिथिल करण्यात आली आहे.यात प्रामुख्याने चौकशी पहिले एस.पी द्वारे होत पण आता डी.एस.पी ला चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहे.सरकारी कर्मचारी वर जर असेल तर संबंधित विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.

या कायद्या अंतर्गत आरोपीला जामिन हा उच्च न्यायलयातच मिळत असे.मात्र आता खालील न्यायलयातही मिळू शकणार आहे.तसेच तक्रार नोंदणी झाल्यावर आरोपीला लगेच अटक होत असे पण न्यायलयाने यासाठी जिल्ह्याचे एस.पी. वा डि.एस.पी.यांची परवानगी घेणे गरजेचे केले आहे.या प्रकरणात राजकारणही होत आहे विरोधी पक्ष सरकारवर फेरविचार याचिका दाखल करावयास दबाव टाकत आहे.तसेच सरकारही फेरविचार याचिका दाखल करत आहे.

अनुसुचित जाती व जमाती यांच्या संरंक्षणासाठी इतके कठोर कायदे असताना आजही या समाजावार अत्याचार का होत आहे हे विचार आपण करावयास हवा,खैरलांजी सामुहिक हत्याकांड ,दनकोर येथे दलित परिवाराला नग्न करण्यात आले,फरिदाबाद,उना ई.ठिकाणी दलित अत्याचार होत आहे. म्हणजेच यापेक्षा,अजुन कायदे कडक करावयास हवे .एखादे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सरकारी अथवा खाजगी कार्यालयात काम करणारा दलित कर्मचारी व सवर्ण कर्माचारी यांच्यात दलित कर्माचारी अन्याय होतो.सवर्ण लोक या कर्मचारीस तुच्छतेने वागणुक देतात.जसे सवर्ण लोकांचा समुह हा दलित कर्मचारीस जेवायला सोबत बोलवणार नाही,त्यांचे पाणी पिणार नाही,घरी कोणताही कार्यक्रम असल्यास दलित कर्मचारीस बोलवणार नाही,हे असे घडत असते मात्र दलित हे वाट्याला आले आहे म्हणुन सहन करतो, कधी सवर्ण अधिकारी हे सवर्ण कर्मचारीस विशेष वागणुक देतात , कार्यालयीन काम करताना दलित कर्मचारीकडुन जास्त काम करवून घेतल्या जाते, सवर्ण कर्मचारी व अधिकारी , जर या बाबत दलित कर्मचारी बोलल्यास तुम्हाला जास्त पंख फुटले का?तुमची औकात आहे का अमच्याशी बोलण्याची? सी.आर खराब देवू का.? अशा धमक्या दिल्या जातात.

नंतर मग कार्यालयीन कामात दलित कर्मचारीस त्रास देणार, का तर जास्त बोलतोय हा म्हणुन..जे दलित कर्मचारी स्वतःच्या हक्क व अधिकार या साठी बोलतो.कधी तरि या सर्व गोष्टींचा अतिरेक होतो व दलित कर्मचारी शेवटी जे कवचकुंडल म्हणजेच ॲट्रोसिटी कायद्याचा आधार घेतो.म्हणजे येथे एकदम शेवटच्या टोकाला हा निर्णय घेतो.

असेच सामान्य दलित नागरिक हा सुद्धा या बाबतीत हकनाक बळी पडतो.गावात महारवाडा,बुद्धवाडा ,भिलाटी असतात येथिल दलित बांधव जास्त मजूरी करणारा वर्ग असतो.हा समाज पोटाची खळगी भरण्यासाठी सहसा सवर्ण प्रस्थापित समाजाकडेच जात असतो.शेती,व्यवसायात सवर्ण वर्गाची मक्तेदारी असते व आहे.या मुळे पोटापाण्यासाठी दलित समाज यांच्याकडेच जातो.येथे काम करत असताना दलित मजुरास जास्त वेळ काम करवून घेतले जाते.काही चुकल्यास जातिवाचक शिव्याही दिल्या जातात.

शेवटी तुम्ही धेड-मांगाची औलाद ,काय सुधरणार???

जर तो दलित याऊलट बोलल्यास ,मारहाण करणार,कामावरुन काढून टाकणार ,दुसरीकडे काम मिळू नये अशी तजवीज करणार. गावात आर्थिक नाकेबंदी करणार,किराणा दुकानावर सामान देणार नाही , पीठाची गिरणीवर दळण देणार नही,न्हावी,तेली,बेलदार,कोळी यांच्या मार्फत असहकार्य करत सामाजिक बहिष्कार टाकणार. हे सर्व अति झाल्यावर दलित व्यक्ती पोलिस स्थानकात यासंदर्भात तक्रार दाखल करणार.सवर्ण समाजाकडून बहिष्कार होतो ठिक आहे पण जेव्हा स्वतः चा समाजही त्या आपल्याच दलित बांधवावर बहिष्कार टाकतो.का तु केस केली,आम्हाला कामासाठी जावे यावे लागते, तुझ्यामुळे ते काम देणार नाही ई.सबबी करत त्याला वाळित टाकतात म्हणजेच अतिरेक झाल्याशिवाय हा समाज साहसा या कायद्याचा वापर करत नाही.

जेव्हा दलित कर्मचारीस वा नागरिक पोलिस स्थानकात पोलिस सवर्ण समाजातील नागरिक कोण आहे याची माहिती घेतात अथवा त्यांना हे व्यक्ती माहित असते.तो मालदार पार्टी आहे का असेल तर ते लगेच संपर्क करुन आरोपीस तक्रार आल्याची माहिती देतात ,जर तुमची ईच्छा असेल तर बघु आम्ही कसे मॅॅनेज करायचे ते .येथे ते स्वतःचा खिसा भरवून घेतात.

court १

जर आरोपी व पोलिस यांची सेटलमेंट झाली असेल तर त्यांना फरार करुन टाकतात.दलित पोलिस स्थानकात चकरा मारत असतो,त्याला समजवतात केस मागे घेण्यासाठी दबाव टाकतात, जर आरोपीने साहेबांना चांगलेच खुश केल्यास , तक्रारकर्तावरच चोरी , मारहाणचा गुन्हा नोंदविण्याची धमकी देतात.तसेच खिसा गरम करण्यासाठी.आरोपीस सांगतात प्रकरण तापले आहे.आमच्या साहेबांना आठवले साहेब,गाढेसाहेबांचा फोन येऊन गेला वर मॅॅनेज करावे लागेल.असे करुन पैसे उकळतात.म्हणजे या प्रकरणात पोलिसांकडून स्वतःचा खिसा भरला जातो.ज्याला न्याय मिळाला हवा त्याला असे दडपल्या जाते.असे कठोर कायदे असुनही पळवाटा द्वारे कसे हा कायदा कमजोर पडतो ते पाहिले.आता आपण गैरवापर करुन कसे सवर्ण समाजाला बळी पाडले जाते ते पाहू.

सवर्ण सरकारी अधिकारी अथवा नागरीक यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदविल्यानंतर लगेच अटक होत असते.जामीन लगेच मिळत नसतो.त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर ही मोठ्या प्रमाणात होत असतो. हा खंडणी मागण्यासाठी या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात असे दिसुन आले आहे.दोन सवर्ण समाजातील वाद असतील तर एक सवर्ण नागरिक दलित नागारिकाची मदत घेत दूसर्या सवर्णावर या ॲट्रोसिटी टाकायला लावतात.तसेच राजकिय तसेच पूर्व वैमनस्यातून खोट्या केसेस दाखल करतात.सरकारी अधिकार्यासही व्यक्तिगत कायदेशीर वा बेकायदेशीर काम असल्यास करावयास लावतात जर नाही केले तर ॲट्रोसिटी टाकण्याची धमकी देतात. खोट्या केसेस करुन कोर्टात तजवीज करुन केस मागे घेण्यासाठी पैसे मागतात. अशा प्रकारे या कायद्याचा गैरवापर करुन हकनाक सवर्ण समाजास बळी पडल्या जाते.

महाराष्ट्रात या कायद्याच्या गैरवापराने प्रस्थापित मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात बळी पडला आहे.ही खदखद त्यांनी कोपर्डी प्रकरणानंतर क्रांती मोर्चा द्वारे लाखोच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत दाखवून दिली आहे.याची प्रतिक्रिया म्हणुन अनुसुचित जाती व जमाती समुदायाने प्रतिमोर्चा काढत विरोध दर्शविला होता..मराठा क्रांती मोर्चा ने समस्त महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता,या मुळे इतर समाजातील असुरक्षितता वाढली आहे.वेगवेगवेळे जाती समुहाचे मोर्चे निघत आहे.तेही आपले आस्तित्वासाठी झटत आहे.परिणाम सर्वच समाज आपआपसात जातीसाठी माती खात आहे.

आपल्या लक्षात येईल पण या कायद्याच्या आडून हकनाक काही सवर्ण कुटुंब खोट्या गुन्ह्यात कारागृहात पडून आहे त्यांचे काय ?या कायद्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे हे नाकारुन चालणार नाही.राजकीय चिखलफेक अथवा वैयक्तिक त्रास देण्यासाठी काही तर अधिकृत त्रास देण्यासाठी बसलेले.आहे.दोन्ही बाजूने बघता आपणास समाजाची व्यापक प्रमाणात रुंदावलेली दरी कमी करावी लागणार आहे.सर्व प्रथम जात ही सार्वजनिक चर्चेचा विषय होता कामा नये.महाविद्यालयीन शिक्षणात या विषयी देशाच्या भल्यासाठी जातीभेद सोडून समानता-एकता देशासाठी किती महत्वाची आहे शिकविण्यास हवे.

जर खोटा गुन्हा सिद्ध झाल्यास तक्रारकर्तावर कठोर कार्यवाही करावयास पाहिजे.जेणेकरुन काही प्रमाणात खोट्या केसेस रोखल्या जाऊन योग्य व्यक्तीला न्याय मिळेल .जो दलित समाज समुह आहे तो जोपर्यंत सवर्णांसोबत सामाजिक व आर्थिक बाजूने भक्कम होत नाही तोपर्यंत जातीयतेची दरी वाढत जाणार .दलित समाजास आपण जोपर्यत आपलेपण देत नाही तो पर्यत कायदे करुन न्याय दोन्ही पक्षांना मिळणार नाही हे आपण समजून घ्यावयास हवे.त्यासाठी आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.संविधानाने जाती अंत करण्याचे आंबेडकरांचे स्वप्न अजून तरि दुर आहे असे दिसते.

– डॉ. सुनिलसिंग राजपूत