ॲट्रोसिटी: न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ, समज आणि गैरसमज

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचित जाती व जमाती यांच्यावर होणार्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात हस्तक्षेप करत काही बदल केले आहे.या निर्णयामुळे सरकार वर चांगलीच टिका होत आहे.मुळात हा कायदा काय आहे पहिले समजून घेवूया.

अनुसुचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention,of Atrocity Act 1989 )साली संसदेने मंजूर केला.तत्कालीन परिस्थितीत जेव्हा संसदेत हा कायदा मांडला गेला तेव्हा असे म्हटले गेले कि देशाच्या सामाजिक व अर्थिक बदलानूसार आजही या समाजाची परिस्थिती सुधारली नाही आहे.त्यांची संपंत्ती बळकावली जात आहे, ते त्यांच्या अधिकारांसाठी बोलतात तेव्हा ताकतवर उच्च जातीतील लोक घाबरवतात,महिला आत्मसन्मानासाठी बोलल्यास त्यांना अपमानित केले जाते.कधी कधी मारहाण करणे वा जीवही घेतला जातो.अशा परिस्थितीत नागरी हक्क कायदा१९५५ व भारतीय दंड संहिता न्याय देण्यात कमी पडते.परिणामी बिगर अनुसुचित जाती जमाती चे लोक अन्याय करतच आहे.या समाजाच्या संरंक्षणासाठी व आरोपींवर कठोर कार्यवाही साठी कठोर कायदे बनविणे गरजेचे आहे.तसेच राज्य व केंद्रशाषित प्रदेशांनी कायदे करुन पीडित व्यक्तिची पुनर्वसन करावे असे म्हटले गेले.

कोणत्या गुन्ह्यासाठी लागू होतो.

या कायद्यानुसार गैर अनुसुचित जाती व जमाती च्या व्यक्तिवर गुन्हा दाखल होतो.अनुसुचित जाती व जमाती च्या व्यक्तिवर गैर अनुसुचित जातीच्या व्यक्तिने मारहाण करुणे,जातिवाचक शिवीगाळ करणे,व्यापार करावयास विरोध करणे,जातीमूळे नोकरी नाकारणे,घराजवळ वा परिसरात अपमानित करणे,कपडे उतरविणे,नग्न करुन धिंड काढणे,तोंडाला काळे फासणे,त्यांच्या जमिनीवर ताबा करणे,भिख मागण्यास प्रव्रुत्त करणे,मंदिर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास बंदी करणे,घर सोडावयास लावणे.

या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षेसाठी विशेष न्यायालये स्थापली गेली आहे.येथे जलदगती निर्णय दिले जातात.पीडिताला सरकारी वकिल दिला जातो.तसेच विशेष संरक्षण दिले जाते व प्रकरणानुसार ७५,००० ते ८लाख ५० हजार पर्यत आर्थिक मदत दिली जाते.आरोपीवर गुन्हा दाखल झाल्यास लगेच अटक करण्यात येते.सहा महीने ते एक वर्ष शिक्षेची तरतुद आहे.तसेच जामीन दिला जात नाही.जर जामिन हवा असल्यास उच्च न्यायलयात जावे लागते.जर अरोपी सरकारी कर्मचारी असेल तर प्राथमिक चौकशी करुन गुन्हा दाखल होतो.आरोपीच्या अटकेनंतर ६० दिवसात चार्जशीट
दाखल करण्याचा अवधी असतो.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने यात का हस्तक्षेप केला?

या प्रकरणाची सुनावणी मा.न्या. एके.गोयल व ललित यांच्या पीठासमोरा झाली.न्यायलयाच्या असे निदर्शनास आले कि Nationa Crime Record Beuro (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार देशभरात २०१६साली ११०६० गुन्हे ॲट्रोसिटी अंतर्गत नोंदविली गेले ,तपासादरम्यान ९३५ तक्रारी खोट्या होत्या.कारण तक्रार दाखल केल्यानंतर लगेच अटक होत असते त्यामुळे हा कायदा वादात राहिला आहे.राजकिय दबाव सुद्धा या प्रकरणात नेहमी असतो म्हणुन गैरवापर होतो.सरकारी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात दूरोपयोग होतो .असेही निदर्शनास आले आहे.

मा.न्यायलयाने नमुद केले कि या कायद्याच्या गैरवापराने जातीवाद कमी न होता वाढत आहे.सामाजिक एकता व संविधानिक मुल्यांवर विपरित परिणाम होत आहे.त्या मुळे जातीची दरी वाढत आहे.या बाबींचा विचार करता काही कलमे शिथिल करण्यात आली आहे.यात प्रामुख्याने चौकशी पहिले एस.पी द्वारे होत पण आता डी.एस.पी ला चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहे.सरकारी कर्मचारी वर जर असेल तर संबंधित विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.
या कायद्या अंतर्गत आरोपीला जामिन हा उच्च न्यायलयातच मिळत असे.मात्र आता खालील न्यायलयातही मिळू शकणार आहे.तसेच तक्रार नोंदणी झाल्यावर आरोपीला लगेच अटक होत असे पण न्यायलयाने यासाठी जिल्ह्याचे एस.पी. वा डि.एस.पी.यांची परवानगी घेणे गरजेचे केले आहे.

या प्रकरणात राजकारणही होत आहे विरोधी पक्ष सरकारवर फेरविचार याचिका दाखल करावयास दबाव टाकत आहे.अनुसुचित जाती व जमाती यांच्या संरंक्षणासाठी इतके कठोर कायदे असताना आजही या समाजावार अत्याचार का होत आहे हे विचार आपण करावयास हवा,खैरलांजी सामुहिक हत्याकांड ,दनकोर येथे दलित परिवाराला नग्न करण्यात आले,फरिदाबाद,उना ई.ठिकाणी दलित अत्याचार होत आहे. म्हणजेच यापेक्षा,अजुन कायदे कडक करावयास हवे असे आपल्या लक्षात येईल पण या कायद्याच्या आडून हकनाक काही कुटुंब खोट्या गुन्ह्यात कारागृहात पडून आहे त्यांचे काय ?या कायद्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे हे नाकारुन चालणार नाही.राजकीय चिखलफेक अथवा वैयक्तिक त्रास देण्यासाठी काही तर अधिकृत त्रास देण्यासाठी बसलेले.आहे.

दोन्ही बाजूने बघता आपणास समाजाची व्यापक प्रमाणात रुंदावलेली दरी कमी करावी लागणार आहे.सर्व प्रथम जात ही सार्वजनिक चर्चेचा विषय होता कामा नये.महाविद्यालयीन शिक्षणात
या विषयी देशाच्या भल्यासाठी जातीभेद सोडून समानता-एकता देशासाठी किती महत्वाची आहे शिकविण्यास हवे.जर खोटा गुन्हा सिद्ध झाल्यास तक्रारकर्तावर कठोर कार्यवाही करावयास पाहिजे.जेणेकरुन काही प्रमाणात खोट्या केसेस रोखल्या जाऊन न्यायलय अजून जलद होईल.

महाराष्ट्रात या कायद्याच्या गैरवापराने प्रस्थापित मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात बळी पडला आहे.ही खदखद त्यांनी कोपर्डी प्रकरणानंतर क्रांती मोर्चा द्वारे लाखोच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत दाखवून दिली आहे.याची प्रतिक्रिया म्हणुन अनुसुचित जाती व जमाती समुदायाने प्रतिमोर्चा काढत विरोध दर्शविला होता..मराठा क्रांती मोर्चा ने समस्त महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता,या मुळे इतर समाजातील असुरक्षितता वाढली आहे.वेगवेगवेळे जाती समुहाचे मोर्चे निघत आहे.तेही आपले आस्तित्वासाठी झटत आहे.परिणाम सर्वच समाज आपआपसात जातीसाठी माती खात आहे.संविधानाने जाती अंत करण्याचे आंबेडकरांचे स्वप्न अजूनतरी  दुर आहे असे दिसते.
याचा अर्थ फक्त कायदे करुन न्याय दोन्ही पक्षांना मिळणार नाही हे आपण समजून घ्यावयास हवेसाठी आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.

-डॉ. सुनीलसिंह राजपूत