आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच; उपोषणाचा तिसरा दिवस कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम 

aashramshala

पुणे- राज्यातील १६५ अनुसूचित जातीच्या निवासी व अनिवासी आश्रमशाळेतील कर्मचारी ३ मार्च पासून समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे कार्यल्यासमोर विविध मागण्यांसंदर्भात उपोषणास बसले आहेत. गेल्या २० वर्षापासून वेगवेगळ्या तपासण्याच्या नावाखाली प्रशासनाकडून अनुदान देण्यासंदर्भात चाल ढकल केली जात असल्याचा आरोप उपोषण कर्ते कर्मचारी करत असून, जो पर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तो पर्यंत हे आंदोलन लोकशाही मार्गाने सुरूच राहील असा इशारा शाहू, फुले, आंबेडकर अनुसूचित जाती निवासी शाळा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटने कडून देण्यात आला आहे.

शाहू, फुले, आंबेडकर, अनुसूचित जाती निवसी व अनिवासी शाळा योजनेतून सुरू असलेल्या राज्यशासनाने ठरवलेल्या १६५ आश्रमशाळांना ८ मार्च २०१९ रोजी राज्य शासनाने २० टक्के अनुदान घोषित केले. दरम्यान दोन वेळा सदरील आश्रमशाळांची समाजकल्याण आयुक्तस्तवरुन तपासणी करण्यात आली मात्र तपासणी अहवाल पाठविण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई केली जात असल्याचे आरोप कर्मचारी करत आहेत.

पदमान्यतेचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे तात्काळ पाठवणे व सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकसेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देणे आणि शाहू, फुले, आंबेडकर नावाचे हेड तयार करून बजेट वर्ग होण्याबाबत सचिवकांडे शिफारस करणे व प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देताना मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी २० टक्के अनुदानाचा टप्पा ठरवण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे अशा मागण्यासाठी कर्मचारी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.

पंधरा ते वीसर्षाहून अधिक कर्मचारी बिन पगारी काम करत आहेत तर काही कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. आश्रमशाळांना अनुदान नसल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून चा हा अन्याय सहन होत नसल्याने उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागला असल्याचे कर्मचाऱ्यारी सांगत आहेत. दरम्यान राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून कर्मचारी उपोषण स्थळी दाखल होत आहेत. वेळीच प्रशासनकडून दखल न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता व्यापक होण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या